पश्चिम बंगाल हिंसाचार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह राज्याला नोटीस.

           वकील विष्षू शंकर जैन यांनी सुप्रीम कोर्टात बंगाल मध्ये निवडणुकी नंतर उसळलेल्या हिंसाचार विरुद्व याचिका दाखल केली असून. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडत असल्याने राष्ट्रपती शासन लागू ( president rule ) करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दिली आहे.
          पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवरून सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात येत असल्याचं सांगितलं.

           या याचिकेत पश्चिम बंगालमधील स्थिती सामान्य करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आणि कुठलाही अनुचित प्रकारापासून त्यांची सुरक्षा करण्यासाठी सशस्त्र आणि निमलष्करी दलांची तैनाती करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली असुन. विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या हजारो नागरिकांना टीएमसी कार्यकर्ते धमकी देत आहेत, त्यांच्यावर अत्याचर करत आहेत.त्यांनी भाजपला समर्थन दिल्याने त्यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. आगामी वर्षांत फक्त आपल्या पसंतीच्या पक्षाचे सरकार सत्तेत राहील यासाठी हा हिंसाचार सुरू आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
           तसेच पश्चिम बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती पाहता कोर्टाने तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. तसंच केंद्र सरकारला घटनेच्या कलम ३५५ आणि ३५६ नुसार अपेक्षित कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. मुस्लिमांनी एकजूट व्हावं आणि उत्तम भवितव्यासाठी पक्षाला मतदान करावं, असं आवाहन तृणमूल काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत केलं. तृणमूल काँग्रेसने धार्मिक आधारावर निवडणूक लढवली होती. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर उफाळून आलेल्या हिंसाचार प्रकरणी कोर्टात यापूर्वी अनेक याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणीही सुरू आहे. याशिवाय पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार प्रकरणी तपासासाठी एक विशेष पथक (SIT) नेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

0/Post a Comment/Comments

थोडे नवीन जरा जुने