विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिल्याच दिवशी सभागृहात धडधडणाऱ्या विरोधी तोफा सरकारने थंड केल्या, विरोधी आमदारांना ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांशी गैरवर्तन करणे अशी कारणे सांगुन, भाजपच्या एकूण 12 आमदारांचे एक वर्षा करिता निलंबन (12 MLA Suspension) करण्यात आलं आहे.
सभागृह तहकुब झाल्यानंतर अध्यक्षांच्या दालनात 60 ते 70 भाजप आमदारांनी आपल्याला घेरून आपल्याशी गैरवर्तन केल असं अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी म्हटलं. या गोंधळी आमदारांना रोखण्याचं आपण भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपण म्हटलं पण त्यांनी त्यांना रोखण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला असा आरोप जाधव यांनी केला. भाजप सदस्यांच्या या गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी पक्षाच्या संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला. हा ठराव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार, भाजपच्या १२ सदस्यांना एक वर्षासाठी सभागृहातून निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यात संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंठी) भांगडिया यांचा समावेश आहे. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याचा निषेध केला. 'भाजपच्या सदस्यांच्या निलंबनाचा ठराव म्हणजे विरोधकांचं संख्याबळ जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा डाव आहे. हा लोकशाहीचा खून आहे. काही सदस्यांनी गैरवर्तन केलं असेल तर अध्यक्षांनी त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी. थेट निलंबन करणं योग्य नाही,' असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. विरोधी पक्ष नेत्यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपनं कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
|
टिप्पणी पोस्ट करा