विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन फक्त दोनच दिवसांचं म्हणजेचं आज 5 आणि उद्या 6 जुलै रोजी मुंबई येथे होईल.
सध्याच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षण, OBC राजकीय आरक्षण, वारकरी अटक प्रकरण, बदली प्रकरणातील भ्रष्टाचार, ED ची सुरु असलेली कारवाई, यांच्यासह सचिन वाझे प्रकरण आदी मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या ईडी चौकशीपर्यंत हे सचिन वाझे प्रकरण येऊन ठेपलं असून रोज नवीन घडामोडी यात घडत आहेत.
कालच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद आयोजित केली होती यात त्यांनी अधिवेशनाच्या कालावधीवरून राज्य सरकारवर निशाणा साधला. 'कोव्हिडच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम सरकारकडून सुरू आहे', अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली.
ते म्हणाले, 'कमीत कमी अधिवेशन घेण्याचा रेकॉर्ड हे सरकार करतंय. एकूण 7 अधिवेशनं पार पडली. त्याचा एकूण कालावधी 36 दिवस आहे. उद्याचं आठवं अधिवेशन आहे. त्याचा कालावधी पकडून हा एकूण कालावधी 38 दिवस होईल. तर संसदेची अधिवेशनं 69 दिवस चालली. कोव्हिड देशातही आहे.' तसेच 'जे साठ वर्षांत घडलं नाही ते आता घडत आहे. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण याचे प्रश्न पुरवणी मागणीत नसेल तर ते मांडता येणार नाही, शेतकऱ्यांच्या विम्याचे प्रश्न, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न, वारकऱ्यांचे प्रश्न, बाहेरून येणारी गुंवणूक थांबली आहे. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार सुरू आहे. यावर आम्ही बोलू नये अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे.' असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
आता या सर्व मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री यांची भूमिका काय राहील याकडे राज्याचं लक्ष आहे. काल अधिवेशनापूर्वी मंत्रीगटाची बैठक पार पडली परंतु बैठकी नंतर मा. मुख्यमंत्री यांनी पत्रकार परिषद घेण्याचे टाळले.
|
टिप्पणी पोस्ट करा