भोपळय़ांनी कितीही टुणूक टुणूक केले तरी सत्तेचा सोपान त्यांना पार करता येणार नाही.

आजपासून विधीमंडळाच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरु होत असून यावरुन सामना मधुन विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. “अनिल देशमुखांपासून अनिल परब, प्रताप सरनाईक, रोहित पवार, अजित पवारांवर कारवाया करून महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करता येईल या भ्रमात विरोधी पक्षाचे भोपळे आहेत. या भोपळय़ांनी कितीही टुणूक टुणूक केले तरी सत्तेचा सोपान त्यांना पार करता येणार नाही,” असे सामना संपादकीयमधून म्हटलं आहे.            “विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारची कोंडी करणाऱया विरोधी पक्षाच्या या उद्योगांचाही भंडाफोड होणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्ष कोणत्या मुद्दय़ांवर व गुद्दय़ांवर सरकारची कोंडी करणार आहे? जरूर करा, पण त्याआधी तुमच्या पार्श्वभागाखाली कोणत्या मुद्दय़ांना मोड फुटलेत तेही पाहा.” अश्या शेलक्या शब्दात विरोधकांवर संपादकीय मधून निशाणा साधला आहे.            “विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कोणत्या मुद्दय़ांवरून गुद्दागुद्दी होणार? यावर गरमागरम चर्चा सुरू आहे. विधिमंडळात किंवा संसदेत अलीकडे मुद्दे कमी आणि गुद्देच जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी म्हणे जोरदार रणनीती ठरवली जाते. ही रणनीती म्हणजे काय, तर सरकारला बोलू द्यायचे नाही. सभागृहात गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडायचे. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील मोकळय़ा जागेत घुसून घोषणाबाजी करायची. हीच रणनीती यावेळीही ठरलेली दिसते. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात यापेक्षा वेगळे काही करील अशी सुतराम शक्यता दिसत नाही,” असंही यात म्हटलं आहे.            “करोना लसीकरणात महाराष्ट्राने जोरदार आघाडी घेतली आहे. लसीकरणाचा विक्रम घडवीत महाराष्ट्र पुढे जात आहे. कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यात महाराष्ट्र यशस्वी झाला आहे. इतर राज्यांत भडकलेल्या चिता आणि गंगेत तरंगणाऱया प्रेतांचे भयंकर चित्र विरोधी पक्षाला अस्वस्थ करीत असेल तर त्यांनी महाराष्ट्रातील उत्तम कामगिरीबद्दल ठाकरे सरकारचे आभारच मानायला हवेत. पण राज्य सरकार पाडण्याच्या व पडण्याच्या स्वप्नांतून महाराष्ट्रातील विरोधक बाहेर पडायला तयार नाहीत. त्यांची अवस्था ‘बेघर आणि बेकार’ असल्यासारखी झाली आहे. समाजातील बेघर आणि बेकार ही नक्कीच एक गंभीर समस्या आहे, पण राज्यातील बेघर आणि बेकार विरोधी पक्षाचे काय, हा खरा प्रश्न आहे. ‘समाजातील बेघर व बेकारांची चिंता सगळय़ांनाच असते, पण बेघर व बेकारांनी देशासाठी काहीतरी कामही करायला हवे. बेघरांना सरकार सर्वकाही पुरवू शकत नाही,’ असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदविले आहे. सत्तेचे छप्पर उडाल्याने बेघर आणि बेकार झालेल्या राज्याच्या विरोधकांनीही राज्यासाठी काही काम करायला हवे. मात्र तसे न करता काम करणाऱया सरकारपुढे अडचणी निर्माण करण्याचे उद्योग ते करीत आहेत,” अशी टीका संपादकीय मधून करण्यात आली आहे.            “महाराष्ट्राच्या प्रश्नांवर त्यांनी जरूर बोलावे. नुसते बोलू नये तर सरकारकडून कामे करून घेतली पाहिजेत. पण तसे काही न करता विरोधी पक्ष केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ‘चाप’ लावून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना, आमदारांना त्रास देत आहे,” असं देखील यात म्हटले आहे.