माझी गृहमंत्री देशमुखांना दिलासा नाहीच हायकोर्टात याचिका फेटाळली.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आजही हायकोर्टात कोणताही दिलासा मिळाला नाही. सीबीआयने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यास मुंबई हायकोर्टाने स्पष्टपणे नकार दिला व देशमुखांची याचिकाही फेटाळली. या प्रकरणात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न गुंतलेला असल्याने या निर्णयाला काही दिवसांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केली. मात्र, त्याला सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी विरोध दर्शवला आणि स्थगिती देण्यासाठी कोणतेही कारण नसल्याचे म्हणणे मांडले. खंडपीठाने त्याची नोंद आदेशात घेऊन देशमुख यांच्यातर्फे करण्यात आलेली ही विनंतीही फेटाळली.            सचिन वाझे यांना १५ वर्षांच्या निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. त्याचा संबंध माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुका याविषयी सीबीआय तपास करू शकते. सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपास संस्था आहे. ती केवळ कायद्याचे रक्षण करण्याच्या कामासाठी आहे. त्यामुळे देशातील कायद्यांप्रमाणे आणि पूर्ण जबाबदारीनिशी सीबीआयला तपास करण्याची मुभा द्यायला हवी, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.