|
वर्ष 2011-12 पासून सरकारने इंधनावर एकूण 7,03,525 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. वर्ष 2021-22साठी एलपीजी आणि नैसर्गीक वायू इंधनावरील अनुदानासाठी 12,995 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय अनुदान प्रस्तावित आहे. असे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
देशांतर्गत इंधनाच्या दरांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इंधनाच्या दरांशी संबध आहे. सरकारने घरगुती ग्राहकांना एलपीजी अनुदानित दरात देण्याची सुविधा सुरू ठेवली आहे. मात्र विनाअनुदानित एलपीजीच्या किमती या इंधन उत्पादन कंपन्यांकडून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इंधनकिमतींनुसार बदलतात. इंधनावरील अनुदान हे आंतरराष्ट्रीय इंधन उत्पादन किंमतीनुसार तसेच सरकारच्या अनुदानासंबधित निर्णयानुसार कमी होते वा वाढते.
|
टिप्पणी पोस्ट करा