 |
|
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा 2006 च्या कलम 18 च्या उप-कलम 3 मध्ये तरतूद आहे ज्यात कायद्याच्या तरतुदींनुसार समेट होऊ शकला नाही तर सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषद (MSEFC) हा वाद स्वतः लवादाकडे घेऊन जाईल किंवा अशा लवादासाठी पर्यायी विवाद निवारण सेवा प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही संस्था किंवा केंद्राकडे पाठवेल. एमएसएमईडी कायदा 2006 च्या कलम 18 मधील उप-कलम 4 मध्ये तरतूद आहे की एमएसईएफसी किंवा पर्यायी विवाद निवारण सेवा पुरवणाऱ्या केंद्राला त्याच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या पुरवठादार आणि भारतातील खरेदीदार यांच्यातील विवादात या कलमाअंतर्गत मध्यस्थ म्हणून काम करण्याचा अधिकार असेल.
|
टिप्पणी पोस्ट करा