सात नवीन संरक्षण कंपन्या राष्ट्राला समर्पित.

15 ऑक्टोबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे 'विजयादशमी' च्या निमित्ताने संरक्षण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात आयुध निर्माण कारखाना मंडळाच्या (ओएफबी) सात नवीन संरक्षण कंपन्या राष्ट्राला समर्पित करण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्यक्रमादरम्यान दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी कोठारी सभागृह, डीआरडीओ भवन येथे झालेल्या समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवले.            कार्यान्वयन स्वायत्तता, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि नवीन वृद्धीसाठी वाव आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच देशाला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने आयुध निर्माण कारखाना मंडळाचे रूपांतर सात पूर्णपणे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्ये करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार मुनीशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL); आर्मर्ड वेहिकल्स निगम लिमिटेड (AVANI), एडव्हान्स्ड वेपन्स अँड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWE India); ट्रूप कम्फर्ट लिमिटेड (TCL); यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL); इंडिया ओप्टेल लिमिटेड (IOL); आणि ग्लाईडर्स इंडिया लिमिटेड (GIL) या कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या कंपन्यांनी 01 ऑक्टोबर 2021 पासून व्यवसाय सुरू केला आहे.            ओएफबीला सात संरक्षण कंपन्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपल्या संबोधनात म्हटले की, हे पाऊल 'आत्मनिर्भर भारत' साध्य करण्याच्या सरकारच्या संकल्पाचे प्रतिबिंब आहे. ते म्हणाले, हा निर्णय या कंपन्यांना स्वायत्तता प्रदान करेल आणि त्यांच्या अंतर्गत 41 कारखान्यांच्या कामकाजात जबाबदारी आणि कार्यक्षमता सुधारेल. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की नवीन संरचना OFB च्या विद्यमान प्रणालीतील विविध कमतरता दूर करण्यास मदत करेल आणि या कंपन्यांना स्पर्धात्मक बनण्यासाठी प्रोत्साहन देईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करताना निर्यातीसह बाजारपेठेत नवीन संधींचा शोध घेईल.            संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी नमूद केले की, OFB चे परिवर्तन केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टी आणि नेतृत्वामुळेच साकार होऊ शकले. ज्यांच्यामुळे 75 हजारांहून अधिक कर्मचारी आणि 79,000 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्य असलेल्या 220 वर्षांहून अधिक काळाचा वारसा असलेल्या मालमत्ता जसे कि 41 उत्पादन युनिट आणि 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या असंख्य उत्पादन नसलेल्या युनिट्सचा समावेश करून इतकी मोठी सुधारणा करणे शक्य झाले त्या संरक्षण मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकारप्राप्त मंत्री गटाचे त्यांनी आभार मानले.