चिते की चाल, बाज की नजर आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर संदेह नहीं करते, बाजीराव! लगेच निष्कर्षावर येऊ नका, कारण…

 कधी ना कधी तर बंडखोर आमदारांना मुंबई गाठावी लागेले

ब्युरो टीम :  बाजीराव मस्तानी Bajirao Mastani) तुम्ही पाहिला असेल, नसेल, माहीत नाही. पण त्यातला एक डायलॉग खूप गाजला. चिते की चालक, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, असा तो डायलॉग होता. ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या राजकारणालाही लागू पडते. चिते की चाल, बाज की नजर आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर (Maharashtra Political Crisis) संदेह नहीं करते, बाजीराव, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. कारणंही तसंच आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना रातोरात फुटली. पण तरिही शिवसेना ज्यांना सत्तेत घेऊन बसली आहे, ते सरकार अजून तरी पडलेलं नाही. पडेल, पडेल, असं सांगितलं जातंय. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde News) गट देखील आपल्याकडे 50 आमदार असल्याचा दावा करतोय. संख्या आपल्याकडे आहे, असं शिंदे गटातील आमदार सांगतायत. दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील सावध प्रतिक्रिया देत आहेत. आपल्याला काही माहीत नाही, असं म्हणताय. देवेंद्र फडणवीस गुपचूप बैठका करत असल्याचं सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगितलं जातंय.

आता नेमकं हे सगळं राजकीय गुंतागुंतीचं प्रकरण आणि पेच मिटणार कधी? कधी संपणार हा राजकीय गोंधळ? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. तर यावरचं उत्तर अजूनतरी कुणाकडेच नाही. हे प्रकरण दोन दिवसांत सुटेल, आठवड्याभरात मिटेल, की पुढची अडीच वर्ष चालेल? याबाबत अनेकांना संभ्रम आहे.

सध्याच्या घडीला राजकीय भूकंपाचे पडसाद उमटत आहेत. या राजकीय घडामोडींचा गुंता केव्हा सुटणार, याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे. पुढे नेमकं काय होणार आहे? यावरुनही चर्चांना उधाण आलेलंय. तर या सगळ्यात, 3 गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. या तीन गोष्टीवरच गुंता कधी सुटणार आणि त्याला किती वेळ लागणार, हे स्पष्ट होणार आहे. या तीन गोष्टी थोडक्यात जाणून घेऊयात..

1. न्यायलयीन लढा :

गटनेते पदावरुन काढल्यामुळे एकनाथ शिंदेंनी कोर्टात दाद मागितली तर नवल वाटायला नको. त्यानंतर आता बंडखोर आमदारही आपल्या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात न्यायलयात जाणार. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडा, ही बंडखोरांची मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी अमान्य केल्यात जमा आहे. महाविकास आघाडी सरकार सध्यातरी काम करतंय. जोपर्यंत न्यायालयीन लढा सुरु आहे, तोपर्यंत पुढच्या ठोस गोष्टींना लगेच वेग येण्याची शक्यता कमीच आहे. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाचा प्रस्तावही बंडखोरांकडून देण्यात आलेला होता

विधानसभा उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांना शिवसेनाचा गटनेता म्हणून मंजुरीही दिलीये. ही मंजुरी अवैध असल्याचाही बंडखोर आमदारांचा दावा आहे. हे सगळं प्रकरण कोर्टात जाणार हे निश्चित. त्यानंतर तारीख पे तारीख होत, हा लढा अधिक गुंतागुंतीचा होत गेला, तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळे लगेच तीन चार प्रकरणांत निर्णय येईल, निर्णय आला तर कनिष्ठ कोर्टातून पुन्हा प्रकरण वरच्या कोर्टात जाईल, अशीही शक्यताय आहेच. या सगळ्याला वेळ निश्चितच लागेल. लगेचच हे काही निवळण्यासारखं नाही.

2. प्रत्येकाचं वेट एन्ड वॉच :

शिंदे गट म्हणतो आमच्याकडे नंबर आहे. सत्ता बनवायची तर आकडे हवेच. आता शिवसेना फुटल्यामुळे महाविकास आघाडी अल्पमतात आहे, असाही दावा केला जातो. पण तसं असेल, तर एक गोष्ट यात महत्त्वाची ठरते. सरकार अल्पमतात आहे, हे आधी सिद्ध करावं लागेल. त्यासाठी विश्वासदर्शक ठराव आणावा लागेल. हा ठराव आणण्यासाठी अधिवेशन बोलवावं लागेल. आता पावसाळी अधिवेशनाला बराच वेळ आहे. मग आता विशेष अधिवेशन बोलावलं जाऊ शकता का, हाही एक प्रश्न आहे.

दुसरीकडे बहुमताचा आकडा आपल्याकडे आहे, असा दावा केल्यानंतरंही शिवसेना पक्ष सोडणार नाही, अशीच भूमिका बंडखोर आमदारांनी घेतलेली आहे. यानंतरही भाजपसोबत शिंदे गट सत्ता स्थापनेसाठी जाणार का? हेही अद्याप स्पष्ट होताना दिसत नाहीये. एकीकडे शिवसेनेनं ‘बंडखोरांना काय निर्णय घ्याचा तो घेऊ द्या, मग आपण काय ते बघू’, असं ठरवलंय. तर दुसरीकडे भाजप सध्या वेट एन्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे, असं खुद्द सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलंय. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सरकार पडू नये, यासाठी शिवसेनेला जी मदत लागेल, ती सर्वतोपरी करण्याचं जाहीर केलंय.