मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. विशेष पीएमएलए कोर्टाने दोघांचेही अर्ज फेटाळले. त्यामुळे सहाव्या जागेसाठी मतांची जुळवाजुळव करण्यात गुंतलेल्या महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय.
राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना व भाजपमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते देशमुख व मलिक यांच्या मतदानालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. १० जून रोजी विधानभवनात होणाऱ्या मतदानाच्या प्रक्रियेत भाग घेता यावा, यासाठी एक दिवसापुरता तात्पुरता जामीन किंवा मतदानाला जाऊ देण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती दोघांनी अर्जांद्वारे केली होती.
तर, देशमुख व मलिक हे दोघेही वेगवेगळ्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. त्यामुळे विधानभवनात जाऊन मतदान करता यावे, याकरता एक दिवसाचा तात्पुरता जामीन मिळण्याबाबत दोघांनी केलेले अर्ज फेटाळून लावावेत' असे प्रतिज्ञापत्रावर म्हणत ईडीने दोघांच्या अर्जांना विरोध दर्शवला होता.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना मतदानाचा हक्क नाही. शिवाय मतदानाचा हक्क हा मूलभूत हक्क नसून वैधानिक स्वरुपाचा असल्याचे सुप्रीम कोर्टानेही निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे अर्जदारांची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
टिप्पणी पोस्ट करा