डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारताच्या ग्रामीण भागात शेतीमध्ये आजवर लाखो महिलांचे असलेले कष्टप्रद योगदान त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि स्वत:च्या विकासासाठी खूप महत्त्वाचे ठरले आहे. अनेक सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून त्यांचे योगदान ओळखले जाते. भारतीय महिलांनी त्यांच्या संघर्षाच्या माध्यमातून त्यांच्या विकासाच्या विविध चळवळींमध्ये दिलेले ऐतिहासिक योगदानाचे आभार मानले पाहिजेत. आता सर्वत्र आंदोलने होत आहेत जिथे भूमिहीन महिला आता जमिनीच्या हक्कासाठी एकत्र येतात. त्यांचे हक्क मिळविण्यासाठी त्या एकत्र काम करतात. ही समाधानाची बाब आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांच्या कष्टप्रद आयुष्याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'आमच्यापैकी अनेक प्रतिनिधी त्यावेळेस सहभागी नसावेत, पण या अहवालात एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे की सामान्यतः महिलांकडे केवळ शेतकरी म्हणून पाहिलं जात नाही. सर्वसाधारणपणे शेतीमध्ये स्त्रिया विशेषत: बियाणे पेरणे किंवा डोक्यावर घेणे आणि वेगवेगळ्या कामासाठी वाहून नेणे अशी अनेक कामे स्त्रिया करत असत. केवळ कष्ट करणारी व्यक्ती म्हणून त्यांना दर्जा दिला जातो. महाराष्ट्र राज्यात लाखो ऊस तोडणारे कामगार आहेत जे दर महिन्याला किंवा प्रत्येक हंगामात ३-४ महिन्यांनी स्थलांतर करतात आणि हे ऊस तोडणारे कामगार साधारणपणे वर्षातून काही काळ कामात गुंतलेले असतात. महिला श्रमिकांचे श्रम दुय्यम मानले जात असूनही ती पुरुषांप्रमाणेच काम करत आहे.
या वेबिनारमध्ये महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, अमेरिकेतील तज्ज्ञ श्रीमान स्टीव्ह डेन्स, मोंटानाचे यूएस सिनेटर, माणदेशी फाऊंडेशनच्या संस्थापक/अध्यक्षा श्रीमती चेतना सिन्हा, अध्यक्ष, यूएस-भारत स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमचे अध्यक्ष मुकेश अघी, अध्यक्ष/सीईओ ऑब्रे बेटेनकोर्ट, बदाम अलायन्स, सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंग, पर्यावरण संरक्षण निधी मुख्य सल्लागार हिशाम मुंडोल, यूएसए ड्राय पी आणि मसूर कौन्सिलचे उपाध्यक्ष जेफ्री रम्नी, भागीदार/सरकार आणि सार्वजनिक व्यवहार संचालक ब्रायन कुहेल, के.कोई इसोम, माणदेशी फौंडेशनचे करण सिन्हा, अनघा कामत आदी सहभागी झाले होते. ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमती कविता अय्यर यांनी सूत्रसंचालन केले
टिप्पणी पोस्ट करा