नगरसेविका म्हणून काम करताना त्यांनी कामाचा ठसा उमटवला. ओडिशातील रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून सन २०००मध्ये त्या विजयी झाल्या. अर्थात त्यावेळी भाजप-बिजू जनता दल यांची आघाडी होती. मात्र पुढे २००९ मध्ये बिजू जनता दलाने भाजपशी असलेली युती तोडली तरीही त्या २००९ मध्ये या मतदारसंघातून विधानसभेवर विजयी झाल्या. भाजप-बिजद यांचे आघाडी सरकार असताना मंत्रिमंडळात वाणिज्य, वाहतूक, मत्स्य व पशुपालन ही महत्त्वाची खाती सांभाळली. २००७ मध्ये सर्वेात्तम आमदारासाठी असलेल्या नीलकांत पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
पक्ष नेतृत्वाने त्यांची कामगिरी पाहून झारखंडच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपवली. २०१५ ते २१ या काळात त्यांच्याकडे हे पद होते. आपले प्रशासकीय कौशल्य त्यांनी या काळात सिद्ध केले. निष्पक्ष निर्णय, जनतेसाठी सहज उपलब्ध असणे तसेच उपेक्षित वर्गाबाबत असलेली कणव ही त्यांची वैशिष्ट्ये काम करताना जाणवल्याचे झारखंडमधील अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. झारखंडमध्ये काम करताना आदिवासींबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम होता. त्यावेळी सरकारला निर्देश देण्यासही त्या कचरल्या नाहीत. यात आदिवासींना जमिनीचे पट्टे मालकी हक्काने देण्याबाबतच्या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्यातून लोकांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यावेळी झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून मुर्मू यांनी निर्णायक भूमिका बजावली होती.
आता, द्रौपदी मुर्मू या देशाच्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती तर दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती असणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा