ब्युरो टीम : भाजपचे पहिले मुस्लीम खासदार म्हणून केंद्रिय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी देशभरात आपली ओळख निर्माण केली होती. विद्यार्थी जीवनापासून ते सक्रिय राजकारणात आहेत. त्यांच्या राजकीय जीवनात त्यांनी अनेक चढउतारांना तोंड दिलं. आता त्यांनी केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा देत नव्या राजकीय वळणावर स्वतःला आणून ठेवलं आहे. राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या नक्वी यांची खासदारकी काही दिवसात संपणार आहे. त्याच्या आधी त्यांनी राजीनामा दिला आहे. कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना देखील ते सहा महिने मंत्री राहू शकत होते. मात्र त्यांनी राजीनामा देत सर्वांनाच चकित केलंय. अल्पसंख्यांक मंत्री असलेल्या नक्वी यांनी हा निर्णय का घेतला? हा खरा प्रश्न आहे. दोन्ही सभागृहात ३९५ भाजप खासदार आहेत. पैकी एकमेवर मुस्लीम खासदार असलेल्या नक्वींनी राजीनामा दिल्यामुळं भाजप संसदीय लोकशाहीत मुस्लीम घटकांना प्रतिनिधीत्त्व देत नसल्याची टीका आणखी तीव्र होऊ शकते.
राज्यसभेतील भाजपच्या मुस्लिम चेहऱ्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. भाजपचे राज्यसभेतील तीन मुस्लिम खासदार मुख्तार अब्बास नक्वी, सय्यद जफर इस्लाम आणि एम. जे. अकबर होते. सय्यद जफर इस्लाम आणि एम. जे. अकबर यांचा कार्यकाळ काही दिवसांपूर्वीच संपला होता. ते पक्षाचे प्रवक्तेही आहेत, त्यांचा कार्यकाळ ४ जुलैला संपला आहे. त्याचवेळी एमजे अकबर यांचा कार्यकाळ २९ जुनला संपला. २०२०२ मध्ये सपा नेते अमर सिंह यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेसाठी भाजपनं सय्यद जफर इस्लाम यांना उमेदवारी दिली होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये त्यांची राज्यसभेवर निवड झाली होती.
नक्वी तीन वेळा राज्यसभेवर
नक्वी हे तीन वेळा राज्यसभा सदस्य होते, नजमा हेपतुल्ला दोनदा आणि सध्या बिहार सरकारमध्ये मंत्री असलेले शाहनवाज हुसेन हे दोनदा लोकसभेवर निवडून आले होते. मुख्तार अब्बास नक्वी हे देखील एकेकाळी लोकसभेचे खासदार होते. पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेले सिकंदर बख्त हे दोन वेळा राज्यसभेचे खासदारही होते. अशा स्थितीत भाजपचा एकही मुस्लिम खासदार सभागृहात नसणार आहे. भाजपच्या स्थापनेपासून कदाचित पहिल्यांदाच हे घडत असावं.
वारंवार विरोधक या मुद्द्यावर घेरण्याचा प्रयत्न
भाजपचा प्रमुख राजकीय प्रतिद्वंदी म्हणून कॉंग्रेसकडं पाहिलं जातं. मुस्लीम तुष्टीकरणाचा वारंवार आरोप भाजपनं कॉंग्रेसवर केला आहे. तर मुस्लीमविरोधी राजकारणासाठी भाजपला कॉंग्रेस आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करते. अशात २०१९ लोकसभा निवडणूकीनंतर भाजपचा एकही खासदार लोकसभेत निवडूण गेला नाही. काही मुस्लीम चेहऱ्यांना भाजपनं तिकीट दिलं होतं. मात्र त्याचा फारसा प्रभाव पडला नाही. भाजपच्या मित्र पक्षांनासोबत घेऊन एनडीएचा विचार करता. मेहबूब अली केसर हे एलजेपीच्या तिकीटावर निवडूण आलेले एकमेव मुस्लीम खासदार होते.
मुस्लीम मतदारांची साथ मिळते आहे ?
एका बाजूला भाजप मुस्लीम विरोधी पक्ष असल्याचं चित्र रंगवलं जातं आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नुकत्याच लोकसभेच्या पोटनिवडणूकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं. मात्र हा विजय महत्त्वपुर्ण आहे. उत्तर प्रदेशच्या दोन्ही मुस्लीम बहूल मतदार संघात भाजपचा विजय झाला. त्यामुळं भाजपचं मनोबल उंचावलंय. उत्तर प्रदेशमधील बहूसंख्य पसमांदा मुस्लीम समुह भाजपच्या बाजूनं कौल देताना दिसतो आहे. एकूण मुस्लीम लोकसंख्येच्या ८० ते ८५ टक्के लोकसंख्या असल्याचा दावा या समुदायाचे नेते करतात. त्यामुळं भाजपला मिळणारी ही साथ येत्या निवडणूकीत गेमचेंजर ठरु शकते
टिप्पणी पोस्ट करा