येथील नीती आयोगामध्ये नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांच्या हस्ते ‘भारतीय नावीन्य निर्देशांक 2021’ (India Innovation Index 2021) प्रसिद्ध झाला. यावेळी आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही के सारस्वत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर, वरिष्ठ सल्लागार नीरज सिन्हा आणि इन्स्टिटयूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेसचे अध्यक्ष डॉ अमित कपूर उपस्थित होते.
‘मुख्य शहरांच्या’ श्रेणीत कर्नाटकाचा प्रथम क्रमांक असून यात महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. ‘ईशान्य आणि डोंगरी प्रदेशातील राज्ये’ या श्रेणीत मणिपूर सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे तर ‘केंद्रशासित प्रदेश आणि शहरी राज्ये’ या श्रेणीत चंडीगढ अग्रस्थानी आहे.
महाराष्ट्र हे एक महत्वपूर्ण राज्य असून काही स्तंभात राज्याने चांगले प्रदर्शन केले आहे, तर काही स्तंभात सूधारणेची आवश्यकता असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. राज्याने डीटीएफ (distance from the frontier) मध्ये सुमारे 20 युनिट्सची सुधारणा झाली आहे. राज्याने माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान (ICT) प्रयोगशाळेच्या टक्केवारीत 44% हून 71% वर झेप घेतली आहे. उच्च शिक्षणात, नावनोंदणी पीएच.डी. 7 (प्रति लाख लोकसंख्येच्या) वरून 10(प्रति लाख लोकसंख्येच्या) पर्यंत वाढ केली असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
महाराष्ट्राला 16.06 हा गुणांक विविध स्तंभातील कामगिरीच्या आधारावर काढण्यात आलेला आहे. सक्षमीकरण (ENABLERS) स्तंभात महाराष्ट्राला 19.97 गुण प्राप्त झाले आहेत. कार्य प्रदर्शन (Performers) या स्तंभात राज्याला 12.16 गुण मिळाले आहेत. मानवी भांडवल (Human Capital) या स्तंभात 25.75 गुण, व्यवसाय अनुकूल वातावरण (Business Environment ) या स्तंभात 34.86 गुण, गुंतवणूक (Investment) या स्तंभात 6.76 , कुशल ज्ञानी कामगार (Knowledge workers) या स्तंभात 7.49 गुण, सुरक्ष‍ितता आणि कायद्यावर आधारित (Safety and Legal environment) स्तंभात 25 गुण ज्ञानावर आधारित उत्पादकता (Knowledge output ) या स्तंभात राज्याला 17.55 गुण आणि ज्ञानाचा प्रसार (knowledge diffusion) या स्तंभात 6.76 गुण मिळालेले असल्याचे नोंदविण्यात आलेले आहे. वरील उल्लेखीत स्तंभाचे आणखी उपस्तंभांचा समावेशही या अहवालात आहे.
भारतीय नावीन्य निर्देशांकाविषयी
नीती आयोग आणि इन्स्टिटयूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेस यांनी संयुक्तपणे तयार केलेला भारतीय नावीन्य निर्देशांक देशाच्या नावीन्य परीसंस्थेच्या विकासाचे मूल्यांकन करणारे सर्वसमावेशक साधन आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निकोप स्पर्धा वाढीस यावी. या उद्देशाने यामध्ये त्यांच्या नावीन्य कामगिरीची क्रमवारी निश्चित केली जाते.
जागतिक नावीन्य निर्देशांकाच्या चौकटीनुसार देशातील नावीन्य विश्लेषणाच्या व्याप्तीवर भारतीय नावीन्य निर्देशांकाच्या तिसऱ्या आवृत्तीत भर देण्यात आला आहे. भारतीय नावीन्य निर्देशांक 2020 मधील 36 वरून वर्ष 2021 मध्ये निर्देशकांची संख्या 66 पर्यंत वाढली आहे.
सुधारणा आणि वृद्धीला चालना देण्यासाठी जागतिक निर्देशांकांद्वारे निवडक जागतिक निर्देशांकाचे परीक्षण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये भारतीय नावीन्य निर्देशांक योगदान देतो,ज्यासाठी NITI आयोग ही नोडल संस्था आहे.
संपूर्ण अहवाल वाचण्यासाठी क्लिक करा : https://www.niti.gov.in/sites/
टिप्पणी पोस्ट करा