वाचा सामानाचा अग्रलेख जशाचा तसा
घटनात्मक पदावर बसून मुंबई-महाराष्ट्राच्या नागरिकांत जात-प्रांताची भेदाभेदी करणारी विधाने राज्यपाल कोश्यारी करीत आहेत. मुंबई-ठाणे काय किंवा महाराष्ट्र काय, मराठी माणसांबरोबर इतर भाषिक व प्रांतिक गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. कोठेही मिठाचा खडा पडलेला नाही. कोविड काळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने सगळय़ांचाच सांभाळ केला. राज्यपाल मात्र जात-प्रांतात भेदाभेदी करून महाराष्ट्रात व हिंदुत्वात फूट पाडत आहेत. त्यामुळे कोश्यारी यांना राज्यपाल म्हणायचे की आणखी काही, असा प्रश्न मराठी माणसाला पडला असेल तर तो चुकीचा कसा म्हणता येईल! गुजराती, राजस्थानी, हिंदी भाषिक लोक यांना वेगळे पाडून भाजपसाठी वेगळी ‘मतपेढी’ करण्याचे काम घटनात्मक पदावरील व्यक्ती करत असेल तर राष्ट्रीय एकात्मतेची ऐशी की तैशी व्हायला वेळ लागणार नाही!
राज्यपाल हे एक घटनात्मक आणि प्रतिष्ठेचे पद आहे. अनेक राज्यपालांनी या पदाची प्रतिष्ठा राखत काम केले. महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यपाल मात्र यास अपवाद ठरले आहेत. गेल्या साधारण तीनेक वर्षांपासून भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्राच्या राजभवनात आहेत. या काळात त्यांनी महाराष्ट्र सेवेपेक्षा भाजप सेवाच जास्त केली, पण शुक्रवारी तर त्यांनी महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानावर, अस्मितेवरच घाव घातला. राज्यपालांनी आता असे तारे तोडले की, ‘‘मुंबई आणि ठाण्यातून गुजराती व राजस्थानी लोकांना बाहेर काढले तर तुमच्याकडे पैसाच उरणार नाही. तुम्ही या मुंबईला आर्थिक राजधानी म्हणता, पण गुजराती आणि राजस्थानी लोक इथे नसतील तर मुंबईला आर्थिक राजधानी म्हणवताच येणार नाही.’’ राज्यपालांच्या या वक्तव्यावर महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. लोकांच्या मनात संताप निर्माण झाला आहे. राज्यपालांचे हे विधान महाराष्ट्राचा अपमान करणारे आहे व एकतर राज्यपालांनी माफी मागावी किंवा केंद्राने त्यांना परत बोलवावे, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांनी केली, पण त्यातही अपवाद आहेच. भारतीय जनता पक्ष व सरकारमधील शिंदे गटाने मात्र राज्यपालांच्या मराठीद्रोहावर नाममात्र तोंड उघडले. ते त्यांच्या स्वभावास व लौकिकास धरूनच आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्यारी यांनी दोन दिवसांपूर्वी मराठी माणूस व महाराष्ट्राचा अपमान केला. महाराष्ट्रात त्या विधानावरून संतापाचा भडका उडाला. तो भडका व रोष कायम असतानाच शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावर ‘ईडी’ने रविवारी पहाटे धाडी टाकून राज्यपालांच्या भीषण वक्तव्यावरून लक्ष हटविण्याचा प्रयत्न केला. हे अपेक्षित होतेच. राज्यपालांनी महाराष्ट्राचा अपमान केल्याच्या वक्तव्यावर पाणी ओतण्यासाठी महाराष्ट्रात अशा कारवाया सुरू केल्या तरी
लोकांच्या मनातील भडका
विझणार नाही. संजय राऊत यांनी राज्यपालांच्या विधानाचा प्रखर शब्दांत शनिवारी समाचार घेतला व रविवारी सकाळी त्यांच्या घरी ‘ईडी’ची पथके पोहोचली. लोक काय ते समजून गेले. भाजप प्रत्येक गोष्ट पैसा, संपत्ती, व्यापारातच तोलतो. त्यामुळे त्यांना रक्त, घाम, अश्रूंचे मोल नाही. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य लढय़ात भाजप विचारांच्या लोकांचा सहभाग नव्हता. त्याचप्रमाणे मुंबईसह महाराष्ट्राच्या लढय़ातही भाजप परिवार कोठेच नसल्याने त्यांना मराठी अस्मिता कशाशी खातात ते माहीत नाही. मुंबईतील धनिक मंडळ हेच त्यांचे सर्वस्व आहे. बेळगावसह मराठी सीमा भागाविषयी त्यांना आस्था नाही. महाराष्ट्राचे दोन-तीन तुकडे पडले तरी भाजपचे मन अस्वस्थ होणार नाही. हा त्यांचा स्वभावधर्म, गुणधर्म आहे. त्यामुळे ‘‘राज्यपाल महोदयांच्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाही,’’ असे थातूरमातूर शाब्दिक बुडबुडे त्यांनी हवेत सोडले आणि आपल्या तकलादू महाराष्ट्र निष्ठेचे पुन्हा एकदा प्रदर्शन घडविले. मुळात मराठी माणसांकडे पैशांची श्रीमंती नसली तरी राष्ट्रभक्ती, स्वाभिमान व कष्ट करण्याबाबतची श्रीमंती आहे. मराठी माणूस म्हणजे निधडय़ा छातीचा सहय़ाद्री असून हा सहय़ाद्री संकटसमयी नेहमीच हिमालयाच्या मदतीस जात असतो व ही निधडी छाती पैशांच्या श्रीमंतीत मोजता येत नाही. देशाच्या सीमेवर मराठा पलटणी प्राणांची बाजी लावून लढत आहेत व मराठी हुतात्म्यांच्या तिरंग्यात लपेटलेल्या शवपेटय़ा महाराष्ट्राच्या गावांत पोहोचतात तेव्हा ‘जय हिंद’, ‘वंदे मातरम्’, ‘भारतमाता की जय’च्या गर्जना घुमतात. हीच महाराष्ट्राची श्रीमंती आहे. महाराष्ट्रात कष्टकरी समाज नसता तर पैशांचे मोल राहिले असते काय?
याच कष्टकऱ्यांनी
लोकमान्य टिळकांच्या अटकेनंतर मुंबई बंद पाडली व हाच कष्टकरी वर्ग ‘चले जाव’चे नारे देत गांधींच्या मागे उभा राहिला. त्यामुळेच ब्रिटिशांना गाशा गुंडाळावा लागला. राज्यपालांचे विधान श्रीमंत, उद्योगपतींची तळी उचलणारे आहे व शेतकरी-कष्टकऱ्यांचा अपमान करणारे आहे. राज्यपालांनी राजभवनाचे भाजप कार्यालय बनवून ठेवले आहे. अनेक घटनाबाहय़ कृतींचे ते केंद्र बनले आहे. राज्यपाल हे पूर्वाश्रमीचे संघ प्रचारक आहेत. त्याबद्दल वाईट वाटण्याचे कारण नाही, पण राजभवनात बसून सरकार पाडणे, काडय़ा घालणे, वादग्रस्त वक्तव्ये करणे हे योग्य नाही. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याची खिल्ली उडविणारे राज्यपाल भाजपास प्रिय आहेत. ‘‘रामदासस्वामी नसते तर शिवाजी महाराजांना कोण विचारतो?’’ असे म्हणणारा माणूस भाजपने महाराष्ट्रावर राज्यपाल म्हणून लादला व त्याच राज्यपालांनी फुटीर शिवसेना गटास मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. आता तर घटनात्मक पदावर बसून मुंबई-महाराष्ट्राच्या नागरिकांत जात-प्रांताची भेदाभेदी करणारी विधाने राज्यपाल कोश्यारी करीत आहेत. हा भाजपचा अजेंडाच आहे. मुंबई-ठाणे काय किंवा महाराष्ट्र काय, मराठी माणसांबरोबर इतर भाषिक व प्रांतिक गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. कोठेही मिठाचा खडा पडलेला नाही. कोविड काळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने सगळय़ांचाच सांभाळ केला. राज्यपाल मात्र जात-प्रांतात भेदाभेदी करून महाराष्ट्रात व हिंदुत्वात फूट पाडत आहेत. त्यामुळे कोश्यारी यांना राज्यपाल म्हणायचे की आणखी काही, असा प्रश्न मराठी माणसाला पडला असेल तर तो चुकीचा कसा म्हणता येईल! गुजराती, राजस्थानी, हिंदी भाषिक लोक यांना वेगळे पाडून भाजपसाठी वेगळी ‘मतपेढी’ करण्याचे काम घटनात्मक पदावरील व्यक्ती करत असेल तर राष्ट्रीय एकात्मतेची ऐशी की तैशी व्हायला वेळ लागणार नाही!
टिप्पणी पोस्ट करा