|
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 124 मधील उपकलम (2)नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत येत्या 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. ऑगस्ट 2014 मध्ये न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची वकील परिषदेतून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती. अशा प्रकारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक मिळणारे न्यायमूर्ती लळीत हे न्यायमूर्ती एस.एम.सिक्री यांच्यानंतरचे दुसरे सरन्यायाधीश ठरतील. न्यायमूर्ती सिक्री यांची 1971 मध्ये सरन्यायाधीशपदी निवड झाली होती. न्यायमूर्ती लळीत यांनी दोनदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेविषयक सेवा समितीचे सदस्य म्हणून काम केले आहे.
न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांनी त्यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. महाराष्ट्रात, सोलापूर येथे 9 नोव्हेंबर 1957 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती लळीत यांची जून 1983 मध्ये महाराष्ट्र तसेच गोवा बार काउन्सिलकडून ऍडव्होकेट म्हणून नोंदणी झाली. डिसेंबर, 1985 पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यानंतर जानेवारी 1986 पासून त्यांनी दिल्लीमध्ये स्वतःची कायदेविषयक सेवा सुरु केली.
लळीत यांनी ऑक्टोबर 1986 पासून 1992 पर्यंत सोली जे.सोराबजी यांच्या कंपनीत काम केले. तसेच सोली जे.सोराबजी भारताचे अटर्नी जनरल असतानाच्या काळात त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या पॅनलवर झाली होती. वर्ष 1992 ते 2002 या काळात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे अॅड्व्होकेट ऑन रेकॉर्ड म्हणून काम केले आणि एप्रिल 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातर्फे त्यांची ज्येष्ठ अॅड्व्होकेट पदावर नेमणूक झाली. वनविषयक विवाद, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण, यमुना नदीतील प्रदूषण इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांना अॅमिकस क्युरी नेमण्यात आले होते. 2 जी प्रकरणाशी संबंधित सर्व खटल्यांच्या कामकाजामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागासाठीचे विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
|
टिप्पणी पोस्ट करा