महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राचे रुपडे बदलणार, निती आयोगाच्या बैठकीतील मोठे 5 निर्णय-

 

राज्यात आजही जिरायतीचे क्षेत्र अधिक प्रमाणात आहे. त्या तुलनेत बागायती क्षेत्र नाही. उत्पादनात वाढ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने होत आहे. जर जिरायत क्षेत्र हे ओलिताखाली आले तर उत्पादनात दुपटीने वाढ होणार आहे. आजही केवळ हंगामी पिकांवर शेतकऱ्यांचा भर आहे. सिंचनाची सोय नसल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव क्षेत्र पडीक ठेवावे लागत आहे. ही परस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

मुंबई :   शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तो अधिक मजबूत करण्यासाठी राज्याबरोबर केंद्र सरकारही महत्वाचे धोरणात्मक बदल करीत आहे. त्याच अनुशंगाने रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीमध्ये निती आयोगाची बैठक झाली.यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित होते. शेती व्यवसायातून दुप्पट उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळावे शिवाय बागायतीच्या क्षेत्रात वाढ व्हावी यादृष्टीकोनातून चर्चा झाली असून घेतलेल्या निर्णयाची आता अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे शेती व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे. शेती उत्पादन वाढावे म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकार हे सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. यातच निती आयोगाची झालेली बैठकही महत्वाची ठरणार आहे. शेती क्षेत्राला घेऊन पाच महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.

     १.

 सिंचन क्षेत्रावर राहणार भर राज्यात आजही जिरायतीचे क्षेत्र अधिक प्रमाणात आहे. त्या तुलनेत बागायती क्षेत्र नाही. उत्पादनात वाढ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने होत आहे. जर जिरायत क्षेत्र हे ओलिताखाली आले तर उत्पादनात दुपटीने वाढ होणार आहे. आजही केवळ हंगामी पिकांवर शेतकऱ्यांचा भर आहे. सिंचनाची सोय नसल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव क्षेत्र पडीक ठेवावे लागत आहे. ही परस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तर भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेच्या माध्यमातून पळबागांचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.

२.

सेंद्रीय शेती सेंद्रीय शेती क्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी केंद्रानेच पुढाकार घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षापासून यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. एवढेच नाही जे शेतकरी सेंद्रीय शेती पध्दतीचा अवलंब करतील त्यांना हेक्टरी अनुदानही दिले जात आहे. केमिकलयुक्त उत्पादन घेण्यापेक्षा नैसर्गिक माध्यमातून उत्पादन घेण्यात यावे असा निर्धार केंद्राने केलेला आहे. त्यामुळे राज्यात देखील सेंद्रीय शेती क्षेत्र वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

३.डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भर देशात डाळींच्या क्षेत्रात मोठी घट होत आहे. शेतकऱ्यांचा भर केवळ नगदी पिकांवर राहिलेला असून प्रक्रिया उद्योग ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे दरवर्षी डाळींची आयात केल्याशिवाय राज्यातील खाद्य तेलाची गरज भागूच शकत नाही. दरवर्षी 1 लाख कोटी एवढे तेल आयात करावे लागते. याबाबत आपण आत्मनिर्भर झालो तर जो सर्वाधिक खर्च होतो तो टळला जाणार आहे.

४.

बागायती क्षेत्रात वाढ बागायती क्षेत्र वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल यावर केंद्राचा भर राहणार आहे. आजही हंगामी पिकांवरच शेतकऱ्यांचा भर आहे. त्यामुळे उत्पादनात वाढ होत नाही. शिवाय निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका हा हंगामी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे बागायती क्षेत्र वाढविण्यावर आता भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी सिंचनाची व्यवस्था कशी करता येईल हे देखील पाहिले जाणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.

५.

जलयुक्त शिवार अभियान डोंगरमाथा ते पायथा पाण्याचे संवर्धन होण्यासाठी राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान योजना राबवण्यात आली होती. यामुळे जलसिंचनात वाढ झाली आहे. भविष्यामध्येही ही योजना सुरु ठेऊन विविध कामे केली जाणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांची पाण्याची गरज मिटणार असून उत्पादनात वाढ होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.