केंद्रातील भाजप सरकारकडून केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा (सीबीआय) वापर राजकीय हेतूने सुरू असल्याचा आरोप बिहारमधील सत्ताधारी ‘महागठबंधन’च्या नेत्यांनी रविवारी केला. त्यामुळे बिहारमध्ये तपासासाठी सीबीआयला देण्यात आलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी या नेत्यांनी केली आहे. दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायदा, १९४६ च्या कलम ६ नुसार सीबीआयला एखाद्या राज्यात तपास करायचा असल्यास संबंधित राज्य सरकारची संमती घ्यावी लागते. पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि मेघालय आदी नऊ राज्यांनी सीबीआयला त्यांच्या हद्दीत तपासासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती रद्द केलेली आहे. राजदचे नेते शिवानंद तिवारी यांनी सांगितले की, ज्या प्रकारे भाजपकडून राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर सुरू आहे, ते पाहता बिहार सरकारने सीबीआयला तपासासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्याची गरज आहे. याशिवाय केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयाकडे दाद मागण्याच्या पर्यायाचाही विचार केला पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जनता
दला (एकत्रित )नेही म्हटले आहे की, सीबीआयला दिलेली
संमती रद्द करण्याची ही योग्य वेळ आहे. जदयूचे मंत्री मदन साहनी यांनी सांगितले की,
सीबीआय, ईडी, प्राप्तीकर विभाग
यांचा वापर विरोधकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी केला जात असून याला लोकच चोख उत्तर
देतील.सीपीआयएमएल (एल)चे आमदार मेहबूब आलम यांनी दावा केला की, बिगर भाजप सरकारे अस्थिर करण्यासाठी केंद्रीय
यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे, यात कोणतीही शंका
नाही.
बिहार काँग्रेसचे प्रवक्ते राजेश राठोड
म्हणाले की, केंद्रीय यंत्रणा
भाजपच्या कोणत्याही नेत्याविरुद्ध कारवाई करताना दिसत नाहीत. सीबीआयने बुधवारी
राज्यातील अनेक राजद नेत्यांच्या मालमत्तांवर छापे टाकले होते. लालूप्रसाद यादव
यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत झालेल्या कथित नोकऱ्यांसाठी भूखंड गैरव्यवहाराच्या
संबंधात ही शोधमोहीम राबविण्यात आली होती.
टिप्पणी पोस्ट करा