नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या सातव्या बैठकीची सांगता.

सहकारी संघराज्याच्या भावनेतून सर्व राज्यांनी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच भारताला कोविड महामारीवर मात करण्यासाठी मोठे बळ मिळाले असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या एकत्रित प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या सातव्या बैठकीमध्ये मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, “ प्रत्येक राज्याने आपल्या ताकदीप्रमाणे एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि कोविड महामारीविरोधातील लढ्यात योगदान दिले. यामुळे भारत विकसनशील देशांसाठी जागतिक नेतृत्वाचे एक उदाहरण म्हणून उदयाला आला आहे. महामारीनंतर या परिषदेची ही पहिलीच प्रत्यक्ष उपस्थितीद्वारे झालेली बैठक होती. यापूर्वी 2021 मध्ये ही बैठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झाली होती. या बैठकीला 23 मुख्यमंत्री, 3 नायब राज्यपाल, 2 प्रशासक आणि केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या बैठकीचे संचालन केले.            या बैठकीच्या उद्घाटनाच्या भाषणात पंतप्रधान म्हणाले भारताची संघराज्य संरचना आणि सहकारी संघवाद या कोविड आपत्तीच्या काळात जगासाठी आदर्श ठरले. मर्यादित संसाधने असली तरीही चिवटपणाच्या जोरावर आव्हानांवर मात करता येते असा एक शक्तिशाली संदेश भारताने जगभरातील विकसित देशांना दिला आणि याचे श्रेय राज्य सरकारांना आहे कारण त्यांनी पक्षभेद विसरून सहकाराच्या माध्यमातून तळागाळातील जनतेपर्यंत सार्वजनिक सेवा पोहोचवण्यावर लक्ष केंद्रित केले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.            राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यात अनेक महिने झालेले अतिशय व्यापक विचारमंथन आणि प्रदीर्घ सल्लामसलत यांची फलनिष्पत्ती म्हणजे ही सातवी बैठक आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात पहिल्यांदाच भारताचे मुख्य सचिव एका ठिकाणी एकत्र आले आणि तीन दिवस राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यावर सखोल चर्चा केली. या एकत्रित प्रक्रियेच्या माध्यमातून या बैठकीचा कामकाजाचा जाहीरनामा तयार झाला, असे पंतप्रधान म्हणाले.            नीती आयोगाच्या झालेल्या या सातव्या बैठकीला पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सदस्य तसेच, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, संस्कृती मंत्रालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग उच्च शिक्षण आणि आवास आणि शहर योजना विभाग मंत्रालय या विभागांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सचिव पदावरील अधिकारी कॅबिनेट सचिव, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील नायब राज्यपाल, नीती आयोगाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.