ब्युरो टीम: : एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषदांमधील सदस्यसंख्या घटविण्याचा निर्णय आज घेतला. त्यामुळे पूर्ण तयारी झालेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने गट आणि गणांची संख्या वाढवली होती. ती पुन्हा 2017 प्रमाणे होणार आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांचे मतदारसंघ निश्चित होऊन आरक्षणही गेल्या आठवड्यात पार पडले. आता पुन्हा नव्याने सारा खटाटोप करावा लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जनगणना होण्याआधीच ही संख्या वाढवली होती, असा आक्षेप भाजपने घेतला होता. त्यामुळे ही वाढवलेली संख्या कमी करण्याची मागणी भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती. त्यानुसार आता सरकारनेही हा निर्णय घेतला.
काय आहे निर्णय?
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल. पुणे, अहमदनगर, जळगाव अशा मोठ्या जिल्ह्यांना याचा फटका बसू शकतो. जिल्हा परिषदांमधील सदस्य संख्या घटल्याने त्याचा परिणाम पंचायत समिती सदस्यांच्या संख्येवरही होणार आहे.
दुसरीकडे मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला धक्का देण्यासाठी तेथील वाॅर्डसंख्या देखील पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच इतर महापालिकांतील नगरसेवकांच्या संख्याही कमी होणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा