मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र

 

      मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. ”मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. त्याला लवकरात लवकर मंजूरी द्यावी”, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना केली आहे.

पत्रात काय म्हटलं आहे?

               मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी केंद्र शासनाला सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच यासंदर्भात राज्यातील मराठी भाषिक नागरिकांनी सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेंतर्गत सुमारे १ लाख २० हजारांहून अधिक पत्र राष्ट्रपतींना पाठविले आहेत. महाराष्ट्राच्या खासदारांनी वेळोवेळी याविषयी संसदेत प्रश्न उपस्थित केले आहे. मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रस्ताव सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे, केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यसभेत सांगितले होते. हा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे बऱ्याच कालवधीपासून प्रलंबीत असून त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.   

अभिजात दर्जाचे फायदे काय?

        कोणत्याही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर त्या भाषेच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य दिले आहे. या भाषांमधील संशोधन प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली जाते. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास मराठीच्या विविध बोलींचा अभ्यास-संशोधन व साहित्यसंग्रह यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. देशातील विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय होईल. मराठीतील प्राचीन ग्रंथ अनुवादासाठी प्रयत्न होतील. तसेच संशोधकांना केंद्राकडून भरीव मदत मिळू शकेल.

भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय ?

          अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी ती भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असावी. त्या भाषेतील समृद्ध ग्रंथ व अन्य साहित्य परंपरा असावी. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावे, अनुवादित नसावे. भाषेचा प्रवास अखंडित असावा आणि प्राचीन व सध्याच्या भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यावर साहित्य अकादमीकडून पुराव्यांची छाननी होते. त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर पुरावे योग्य असल्यास केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याकडे शिफारस केली जाते व मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला जातो.