औरंगाबादच्या नामांतराच्या सुनावणीस कोर्टाने दिला नकार?. सरकार कामाच्या दिवशीही काम करत नाही, मग आमच्याकडून विद्युतगतीने अपेक्षा का?

ब्युरो टीम: सरकार कामाच्या दिवशीही जास्त काम करत नाही, मग आमच्याकडून विद्युतगतीने कामाची अपेक्षा का करता, असे फटकारत मुंबई उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामातंरविरोधी दाखल याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे आणि के. सी संत यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

     ए. बी. तळेकर यांनी याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालय म्हणाले, या महिन्यांत आपण किती सुट्या आहेत पाहिल्या आहेत का? सरकार काम करण्याच्या दिवशीही काम करत नाही. मग आमच्याकडून विद्युतगतीने कामाची अपेक्षा का ठेवता? याचिकाकर्ते याबाबत वाट पाहू शकतात. याप्रकरणी आता २३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

      तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे अनुक्रमे संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारने हाच निर्णय फिरवून पुन्हा एकदा नामांतर करून छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. यावर लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आल्यानंतर न्यायपीठाने उपरोक्त शब्दांत सुनावले. मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी औरगाबादच्या नामांतरास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.