इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराविषयी छातीठोकपणे कोण सांगेल?

ब्युरो टीम: नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराविषयी छातीठोकपणे कोण सांगेल? दोनच नावे आहेत आिण दोघेही दिल्लीत आहेत. माध्यमांनी मंत्रिमंडळ यादी जाहीर केली. तारखा सांगून झाल्या. पण विस्ताराचे घोडे काही गंगेत न्हाले नाही. गुजरात पॅटर्नप्रमाणे म्हणजे संपूर्ण नव्या चेहऱ्यांचा मंत्रिमंडळ विस्तार असेल, अशी आता चर्चा आहे. त्यामुळे ज्या भाजप सदस्यांनी तीन-तीन टर्म सभागृहात घालवल्या आहेत त्यांंची घालमेल सुरू आहे. बंडखोरांतील सात माजी मंत्र्यांचाही जीव टांगणीला लागला आहे. त्यामुळे मंत्रालयात “इतना सन्नाटा क्यों है भाई?’ असे वातावरण आहे.

मंत्रालय की ठाणे महापालिका ?

         दर बुधवारी मंत्रालयाच्या ६ व्या मजल्यावर मंत्रिमंडळ बैठक होते. मंत्रदरवर्षी एप्रिल महिन्यात अ आणि ब वर्गाच्या सुमारे २० ते २२ हजार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात. यंदा १० जूनच्या राज्यसभा व २० जूनच्या विधान परिषद निवडणुकीत आमदारांची नाराजी नको म्हणून आघाडी सरकारने बदल्या निवडणुकीनंतर करण्याचे धोरण ठरवले होते. २० जूननंतर बदल्या होतील म्हणून सेटिंग लावलेल्या अधिकाऱ्यांनी इप्सित ठिकाणी घरे, शाळा बघून ठेवल्या. पण, कशाचे काय...२१ तारखेला सुरतची स्वारी झाली. सरकार ठप्प झाले. नंतर नव्या सरकारचा शपथविधी. आता मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला. मंत्रालयात फाइल आल्यात, पण निर्णय घ्यायला मंत्री नाहीत. त्यामुळे अधिकारी अगदी घायकुतीला आले आहेत. िमंडळ कसले? इनमिन दोघे मंत्री. पण गर्दी मात्र अफाट. आघाडी सरकारमध्ये ३९ मंत्री असताना फार तर शंभर एक लोक दिसायचे. नव्या सरकारच्या दोन मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या. पण, सहाव्या मजल्यावर पाय ठेवायला जागा नसते. ठाण्याचे अधिकारी, शिवसैनिक, नगरसेवकांची हटकून हजेरी असते. ठाणे पालिका बीट करणाऱ्या पत्रकारांनी तर म्हणे मंत्रालय बीटवर बदल्या करून घेतल्या आहेत. सीएमओत ठाण्यातले अधिकारी, सीएमच्या माध्यम विभागातही ठाण्याचे पत्रकार. त्यामुळे ‘हे मंत्रालय आहे की ठाणे पालिका’ असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

आघाडी गेली, युती आली तरी बदल्याचे वांधे

        दरवर्षी एप्रिल महिन्यात अ आणि ब वर्गाच्या सुमारे २० ते २२ हजार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात. यंदा १० जूनच्या राज्यसभा व २० जूनच्या विधान परिषद निवडणुकीत आमदारांची नाराजी नको म्हणून आघाडी सरकारने बदल्या निवडणुकीनंतर करण्याचे धोरण ठरवले होते. २० जूननंतर बदल्या होतील म्हणून सेटिंग लावलेल्या अधिकाऱ्यांनी इप्सित ठिकाणी घरे, शाळा बघून ठेवल्या. पण, कशाचे काय...२१ तारखेला सुरतची स्वारी झाली. सरकार ठप्प झाले. नंतर नव्या सरकारचा शपथविधी. आता मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला. मंत्रालयात फाइल आल्यात, पण निर्णय घ्यायला मंत्री नाहीत. त्यामुळे अधिकारी अगदी घायकुतीला आले आहेत.