ऊस एफ.आर.पी. मध्ये केंद्र सरकारने 150 रुपयांची वाढ केली आहे. सन 2022-23च्या गळीत हंगामासाठी प्रति टन एफ.आर.पी. 3050 रुपये असेल असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यातील 5 लाख कामगार व ऊस तोडणी कामगार यांना मोठा लाभ होणार असल्याचा दावा केंद्रातील मोदी सरकारने केला आहे. मात्र ही दरवाढ करत असताना एफ.आर.पी.चा रिकव्हरी बेस मागील वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्के वरून वाढवून 10.25 टक्के करण्यात आला आहे. साखर उतारा बेस मध्ये वाढ केल्यामुळे एफ.आर.पी. मध्ये 150 रुपये केलेल्या वाढीमुळे प्रत्यक्षात उसाची होणारी दरवाढ नगण्य ठरणार आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून इंधन, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक व बियाणे या सर्व बाबींमध्ये मोठी भाववाढ झाली आहे. परिणामी उसाचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत एफ.आर.पी. मध्ये 150 रुपये केलेली वाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यातही बेसमध्ये फेरफार केल्यामुळे या वाढीमध्ये एका हाताने देऊन, दुसर्‍या हाताने काढून घेण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत रिकव्हरी बेस 9.50 वरून हेतुतः 10. 25 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
एफ.आर.पी. मध्ये वाढ करत असताना त्यानुसार दर देता यावा यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात त्यानुसार वाढ करण्याची आवश्यकता असते. केंद्र सरकारने साखर विक्री किमान दरात वाढ न केल्याने कारखान्यांना एफ.आर.पी. देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागत आहे. अनेक कारखाने यामुळे एफ.आर.पी. देण्याचे टाळत आहेत. राज्यातील सहकारी चळवळ यामुळे संकटात आली आहे. यंदाच्या हंगामातही साखर किमान विक्री दरात वाढ करण्यात आली नसल्याने शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी. मिळणे अवघड बनले आहे.
सर्वसामान्य मतदार व शहरी मध्यमवर्गाला, आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत असे भासवण्यासाठी एकीकडे एफ.आर.पी. मध्ये वाढ केल्याची घोषणा करायची व दुसरीकडे रिकव्हरी बेस वाढवून ही वाढ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही याची तरतूद करायची हा भाजप प्रणित केंद्र सरकारचा कावा अत्यंत निंदनीय आहे व शेतकरीविरोधी आहे. अखिल भारतीय किसान सभा केंद्र सरकारच्या या कावेबाज कृतीचा तीव्र शब्दात निषेद केला आहे
टिप्पणी पोस्ट करा