केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या अधीश बंगल्यातील बांधकाम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असून नारायण राणे यांची याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यामूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासमोर ही याचिका आली होती. मुकुल रोहतगी यांनी नारायण राणेंच्या वतीने युक्तीवाद केला. तर बीएमसीच्या वतीने तुषार मेहता हे वकील होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ”तुम्हाला दोन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल.” नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठ मजली अधीश बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती.
तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान अधीशमध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली व बांधकाम अनधिकृत आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले. मंजूर बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी महानगरपालिकेने राणे यांना नोटीस दिली होती. मुंबई महानगरपालिकेकडून होणारी पाडकामाची शक्यता लक्षात घेऊन राणे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
टिप्पणी पोस्ट करा