केंद्र सरकारने साखर निर्यात धोरणात बदल करून साखर निर्यातीवर बंधने लादण्यास सुरुवात केली आहे. गत वर्षी साखर निर्यात बंधनमुक्त होती. नव्या हंगामात मात्र साखर निर्यातीवर केंद्र सरकार बंधने लादू पहात आहे. उस उत्पादक व साखर उद्योगाचे हित पहाता केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर ‘निर्यात कोटा’ सारखी बंधने लादू नयेत अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
गत वर्षी भारताने ३६० लाख मेट्रिक टन इतके विक्रमी साखर उत्पादन करून जगात ब्राझिलची मक्तेदारी मोडीत काढत साखर उत्पादनात पहिला क्रमांक पटकावला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा लाभ घेण्यासाठी ब्राझीलने साखरे ऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्याने भारताने साखर निर्यात खुली करून ११० लाख टन साखर निर्यात केली होती. देशातील किनारपट्टीला लागून असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ता या राज्यांमधून ही विक्रमी निर्यात करण्यात आली होती. एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ७० लाख मेट्रिक टन इतका होता. साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे ३५ हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले होते.
नव्या गळीत हंगामात देशात अंदाजे ३५५ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात १३८ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. देशाला दरवर्षी लागणारी २७५ लाख मेट्रिक टन साखर व मागील वर्षीचा ६० लाख मेट्रिक टन एवढा साखर साठा गृहीत धरल्यास यावर्षी सुद्धा किमान ८० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे. असे असताना केंद्र सरकार मात्र निर्यातीमध्ये अडथळे आणू पहात आहे. खुले निर्यात धोरण बदलून निर्यातीसाठी प्रत्येक राज्याला निर्यात कोटा देण्याचे धोरण स्विकारण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरु आहे.
खुल्या निर्यात धोरणा ऐवजी निर्यात कोटा धोरण स्वीकारल्याचा सर्वात अधिक फटका महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला बसणार आहे. किनारपट्टीपासून दूर असलेल्या उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकार निर्यात कोटा धोरण अंगिकारू पहात आहे. महाराष्ट्राने गत गळीत हंगामात ६८ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली होती. उत्तरप्रदेशमधून केवळ ११ लाख मेट्रिक टन इतकीच साखर निर्यात झाली होती. केंद्र सरकारने राज्यवार निर्यात कोटा वाटल्यास उत्तरप्रदेशसारखी समुद्र किनाऱ्यापासून दूर असलेली राज्य, भौगोलिक परिस्थितीमुळे साखर निर्यात न करता आपला निर्यात कोटा इतर राज्यांमधील कारखान्यांना विकून पैसे कमावतील अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे हित यामुळे धोक्यात येणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे हित लक्षात घेता यंदाच्या गळीत हंगामात साखर निर्यातीचे खुले धोरण अबाधित राहील यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा