महिलांच्या कायदेशीर गर्भपाताबाबत देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा हक्कदार आहे, मग त्या विवाहित असो किंवा अविवाहित. सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट (एमटीपीए) मध्ये सुधारणा करून अविवाहित महिलेला देखील विवाहित महिलेप्रमाणे गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या बाजूने उचललेले मोठे पाऊल असल्याचे सांगितले जात आहे.
यासोबतच, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत विवाहित महिलेला जबरदस्तीने गर्भवती करणे हा बलात्कार मानला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गुरुवारी एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अविवाहित 20 ते 24 आठवड्यांच्या गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयाचे महिलांनी स्वागत केले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा