भारत हळूहळू वृद्धापकाळाकडे वाटचाल करत आहे. भारतातील लोकसंख्येतील ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या हळूहळू वाढत आहे. आतापर्यंत, ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या चिंताजनक स्थितीपर्यंत पोहोचली नसली तरी, भारतातील लोकांचे सरासरी वय जसजसे वाढत आहे, तसतसे येणाऱ्या काळात सरकारला ज्येष्ठ नागरिकांन संदर्भात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
एका अभ्यासाद्वारे असे समोर आले आहे की, सन 1950 मध्ये भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या ही 5% होती, जी 2016 पर्यंत 10 % पर्यंत आली आहे. आणि सन 2050 मध्ये देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या सुमारे 20 टक्के असेल. याचा अर्थ असा की येणाऱ्या काळात दर पाचपैकी एक व्यक्ती वृद्ध असेल. जगभरातील अनेक देशांच्या सरासरी वयात बदल होत आहे. विकसित देशांमध्ये हे दिसून येत आहे. 25 वर्षांनंतर भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 300 दशलक्षांपर्यंत पोहोचेल. याचाच अर्थ भारत झपाट्याने वृद्धापकाळाकडे वाटचाल करत आहे.
2001 ते 21 दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या 36% असणे अपेक्षित होते. हे प्रत्यक्षात सामान्य लोकसंख्येच्या 3 पट आहे. एका आकडेवारी नुसार की फ्रान्ससारख्या देशात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दुप्पट होण्यासाठी 100 वर्षे लागू शकतात, तर भारतात हे प्रचंड लोकसंख्येमुळे 20 वर्षांत हे होऊ शकते. भारतातील ज्येष्ठ नागरिक निवृत्तीनंतरही सुमारे सरासरी १८ वर्षे जगतात. आगामी काळात ज्येष्ठ नागरिक निवृत्त झाल्यानंतरही ते 20 ते 22 वर्षे जगू शकतील.
भारत सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आत्तापासून योजना बनवण्याची गरज आहे. यासंदर्भात सरकार सामाजिक सुरक्षा, रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधा या बाबतीत अजुन तरी पुरेशी तयारी करू शकलेले नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताला वेगाने वृद्धत्वाची जबाबदारी सांभाळण्याची तयारी ठेवावी लागेल. ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य, समाजसेवा आणि वृद्धापकाळाची काळजी या बाबतीत सरकारने मोठी गुंतवणूक करून त्यासाठी आत्तापासूनच तयारी करण्याची गरज आहे. सध्याची परिस्थिती कायम राहिली तर येणाऱ्या काळात भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा