नैसर्गिक शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना येत्या काळात फायदा होणार

 

भारत सरकार नैसर्गिक शेतीसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करणार आहे, ज्या अंतर्गत नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारची मदत उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अशा प्रोत्साहनांमध्ये पैशाच्या मदतीपासून ते नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यक गोष्टी पुरविण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश होऊ शकतो. तसेच नैसर्गिक शेतीच्या सहाय्याने पिकवलेल्या पिकांच्या मार्केटिंगसाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे.

याबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे अशी माहिती एका वृत्तसंस्थेने दिली आहे. केंद्र सरकार येत्या काही दिवसात नॅशनल मिशन फॉर नॅचरल फार्मिंग सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी नैसर्गिक शेती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देऊ इच्छित आहे. नैसर्गिक शेती ही शेतीची पारंपारिक पद्धत आहे ज्यामध्ये 

रसायनिकी खतांचा वापर नकरता पारंपारिक शेती केली जाते. या शेतीमध्ये कोणतीही खते किंवा कीटकनाशके वापरली जात नाहीत. खरं तर, नैसर्गिक शेती तंत्रज्ञान हे बायोमास रिसायकलिंगवर आधारित एक तंत्र आहे, ज्यामध्ये जनावरांच्या शेणापासून कंपोस्ट आणि त्यांच्या मूत्रापासून कीटकनाशके तयार करून वापर केला जातो. 

नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून सरकारला शेतकऱ्यांसाठी परदेशी बाजारपेठ खुली करायची आहे. नैसर्गिक शेतीतून मिळणाऱ्या शेतीमालाला परदेशात मोठी बाजारपेठ आहे, त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारही शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनांच्या मार्केटिंगसाठी मदत करण्याचा विचार करत आहे. भारत सरकार नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची तयारी करत आहे, ज्याद्वारे ते त्यांच्या शेतमालाची निर्यात करू शकतील आणि त्यांची कमाई वाढवू शकतील. नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार आर्थिक मदत करणार आहे.

नैसर्गिक शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना गो शाळेशी जोडले जाईल. या संदर्भात NITI आयोग आणि कृषी मंत्रालय यांच्यात अनेकदा चर्चा झाली आहे, ज्यात नैसर्गिक शेतीतून पिकवलेल्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीच्या शक्यतांचा शोध घेणे समाविष्ट आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीवर लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी फेब्रुवारीमध्ये आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या की सरकार देशभरात रासायनिक मुक्त शेतीला चालना देण्याचा विचार करत आहे.