ब्युरो टीम: हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्माच्या संस्थांवरील सरकारी नियंत्रणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना जाब विचारला आहे. सर्व धार्मिक स्थळांसाठी समान कायदा अर्थात समान धार्मिक संहिता लागू करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारांना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर ठेवली. त्याचबरोबर अन्य खंडपीठासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकांना स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या याच खंडपीठासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकांसोबत जोडण्यात आले आहे. लक्षात ठेवा की याच मुद्द्यावर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय आणि इतरांची याचिका भारताचे सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.
असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे
एकसमान धार्मिक संहितेची मागणी करणाऱ्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख हे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्याप्रमाणेच राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय त्यांच्या धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन करू शकतात. याचिकांमध्ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, तेलंगणा आणि इतर राज्यांनी कायद्याला आव्हान दिले आहे.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की 58 मुख्य मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. हे घटनात्मक अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे. हा ब्रिटीशकालीन कायदा आहे आणि आता सरकार चर्च आणि इतर धार्मिक स्थळे आपल्या ताब्यात का घेऊ इच्छित नाही.
मशीद, मजार, दर्गा आणि चर्चसाठी एकच कायदा नाही.
याचिकांमध्ये म्हटले आहे की हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध धार्मिक संस्थांची देखभाल आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. पण मुस्लिम, पारशी आणि ख्रिश्चन आपापल्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवतात. मठ मंदिरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 35 कायदे आहेत, परंतु मशीद, मजार, दर्गा आणि चर्चसाठी एकही कायदा नाही, असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. सरकारच्या ताब्यात 4 लाख मठ आणि मंदिरे आहेत पण एकही मशीद, मजार, चर्च, दर्गा नाही.
टिप्पणी पोस्ट करा