संसदेच्या आगामी अधिवेशनात नवीन डेटा संरक्षण विधेयक आणणार असल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे हे देखील सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. कर्मन्या सिंग सरीन आणि श्रेया सेठी या दोन विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर घटनापीठ सुनावणी करत होते त्यावेळी हि भूमिका सरकारतर्फे मांडण्यात आली. हि याचिका WhatsApp च्या 2021 च्या गोपनीयता धोरणा विरुद्ध केली आहे, WhatsApp वापरकर्त्यांचा डेटा त्याची मूळ कंपनी Facebook आणि इतरांसह सामायिक करण्याचा WhatsApp च्या गोपनीयता धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी हे त्यांच्या गोपनीयतेचे आणि अभिव्यक्तीचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
यानंतर पाच सदस्यीय घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी १७ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. न्यायमूर्ती केएफ जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश राय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सरकारने जुने डेटा संरक्षण विधेयक मागे घेतले आहे आणि लवकरच या संदर्भात नवीन विधेयक आणले जाईल. मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की भारतीय वापरकर्त्यांशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने सांगितले की, हे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे आणि जर भारत सरकार कायदा बनवण्यास तयार असते तर ते आतापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करू शकले असते.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी खंडपीठाला सांगितले की, भारतीय वापरकर्ते त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित आहेत आणि इतर देशांमध्ये विशेषत: युरोपियन युनियनमध्ये कार्यरत असलेल्या त्याच मंचावर गोपनीयतेचे धोरण उच्च दर्जेचे आहे परंतु ते भारतात नाही. WhatsApp दुहेरी धोरण स्वीकारत आहे. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी WhatsApp ची बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की युरोपीय देशांचे स्वतःचे कायदे आहेत जे तेथे लागू होतात परंतू भारतात कंपनी कायद्याचे पालन होते.
टिप्पणी पोस्ट करा