गेल्या 5 वर्षांत चित्रपटगृहांची संख्या कमी झाल्याचे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे. देशातील चित्रपटगृहांची कमी होत चाललेली संख्या आणि चित्रपटांच्या तिकिटांच्या वाढत्या किमतींबाबत सरकारने चिंता व्यक्त केली असून. देशात चित्रपटगृहे उघडण्यासाठी सिंगल विंडो पोर्टल तयार केले जाणार आहे जेणेकरून नवीन चित्रपटगृहांसाठी एकाच ठिकाणी परवाना मिळेल. यामुळे नवीन चित्रपटगृह बांधणे सोपे होईल.
मुंबईतील FICCI फ्रेम्स फास्ट ट्रॅक 2022 कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा म्हणाले की 2030 पर्यंत चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योग $100 अब्जांपेक्षा जास्त वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. तसेच भारतातील चित्रपट क्षेत्रात अधिक विदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडियाचा फायदा घेतला जाईल. व मुंबईतील एनएफडीसी हे सरकारच्या सिनेविभागाचे केंद्र असणार आहे.
सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या 5-6 वर्षांत सिनेमागृहांची संख्या कमी झाली आहे. हा ट्रेंड बदलायला हवा. सरकार मॉडेल थिएटर पॉलिसी तयार करणार आहे. ज्या अंतर्गत चित्रपटगृहे उघडण्यासाठी सिंगल विंडो पोर्टल बनवून अधिकाधिक चित्रपटगृहे उघडता येतील. हे मॉडेल थिएटर धोरण राज्यांच्या सहकार्याने बनवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेणेकरून राज्ये त्याचा अवलंब करू शकतील आणि जास्तीत जास्त चित्रपटगृहे लवकरात लवकर सुरू करता येतील.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव म्हणाले की, चित्रपटांच्या तिकिटांचे दर जास्त आहेत, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, तीन दिवसांपूर्वी 23 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय चित्रपट दिनानिमित्त तिकीट दर केवळ 75 रुपये करण्यात आले होते, तेव्हा सर्व शो हाऊसफुल्ल झाले होते. किमती योग्य असतील तर लोकांना थिएटर्स परवडतील हे यावरून दिसून येते. लोकांमध्ये अजूनही सिनेमा हॉलमध्ये जाण्याची हौस आहे, त्यामुळे या गोष्टीवर काम करण्याची गरज आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा