पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर गृह मंत्रालयाने 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे (Popular Front of India (PFI) banned for 5 years.). गेल्या अनेक दिवसांपासून देशातील पीएफआयच्या विविध ठिकाणांवर छापे टाकण्यात येत होते, त्यादरम्यान विविध राज्यातील 100 हून अधिक पीएफआय सदस्यांनाही अटक करण्यात आली होती. यानंतर, आज गृह मंत्रालयाने अधिसूचनेद्वारे पीएफआयला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले आहे आणि त्यावर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, छाप्यादरम्यान राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) PFI विरोधात अनेक महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत.
पीएफआयसह, गृह मंत्रालयाने इतर 8 संघटनांवर देखील बंदी घातली आहे. ज्यात कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (AIIC), रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन (RIF), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन (EIF) आणि रिहॅब फाउंडेशन (RF), नेशनल वीमेन फ्रंट यांचा समावेश आहे.
या आधी 22 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) देशातील 13 राज्यांमध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) विरोधात छापे टाकले. यावेळी पीएफआयच्या 100 पेक्षा जास्त सदस्यांनाही अटक करण्यात आली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या छाप्यादरम्यान, टेरर फंडिंग, टेरर मॉड्युल तयार करणे, सिमीसह अनेक दहशतवादी संघटनांशी संबंध, तसेच इतर अनेक गंभीर आरोपांशी संबंधित कागदपत्रे एनआयएच्या हाती लागली आहेत.
तसेच मंगळवारी एनआयए, यूपी एटीएस आणि यूपी एसटीपीने उत्तर प्रदेशसह 8 राज्यांमध्ये पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले, ज्यामध्ये 170 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली होती. पीएफआय सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांना देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी करून घेण्याचे काम करत होते, उत्तर प्रदेशने सरकारने यापूर्वीच त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये, पीएफआय हि संघटना इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) सारख्या अनेक दहशतवादी संघटनांसोबत देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे सांगण्यात आले आहे, तपासा दरम्यान याची पुष्टी करणारे अनेक महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा