ब्युरो टीम : मविआ सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेले शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ उच्च न्यायालयाकडून अखेर बरखास्त करण्यात आले असुन. पुढील ८ आठवड्यांत नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्याचा तसेच, तोपर्यंत पूर्वीप्रमाणे त्रिसदस्यीय समितीकडे देवस्थानचा कारभार सोपवण्याचा, आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मोठ्या राजकीय घोळानंतर हे मंडळ नियुक्त करण्यात आले होते. परंतु हे विश्वस्त मंडळ नियमानुसार नियुक्त करण्यात आलेलं नाही, निकष पाळले गेले नाहीत, असे आक्षेप घेणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज तो निकाल जाहीर करण्यात आला.
तीन पक्षांच्या सरकारमुळे कोटा ठरणे आणि त्यानुसार नियुक्ती होण्यास विलंब लागला. मविआ सरकारच्या काळात विश्वस्त मंडळात पहिल्या टप्प्यात अध्यक्ष म्हणुन राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे यांची नियुक्ती झाली तसेच काही सदस्यांची देखील नियुक्ती झाली होती. त्यानंतरच्या काळात न्यायालयाच्या टिप्पणी नंतर उरलेल्या सदस्यांची नियुक्ती झाली. मात्र, विश्वस्त मंडळावर नियुक्ती करताना सरकारने कायदा पाळला नाही, असा आरोप करून कोपरगावमधील साईभक्त तथा सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांच्यासह अन्य काही भक्तांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
या सुनावणी दरम्यान या मंडळाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. तेथे मंडळाला तत्पुरता दिलासाही मिळाला होता. परंतु मधल्या काळात मूळ याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल प्रलंबित होता. सुमारे चार महिन्यांनंतर आज तो जाहीर करण्यात आला.नव्या सरकारला आता सर्व नियमांचे पालन करून नवीन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा