राज्यातील रिक्त वैद्यकीय पदे भरतीची प्रक्रिया राबवण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

 

महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह्योगी व सहायक प्राध्यापक यांच्या प्रलंबित नियुक्त्या संदर्भात प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी तात्काळ सकारात्मक कार्यवाही करून प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांनी दिले. या प्रकरणी खासदार इम्तियाज जलील यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.

यापूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान 28 सप्टेंबर 2022च्या आदेशात शासनाला 07 ऑक्टोबर 2022 पूर्वी वैद्यकीय रिक्त पदे, औषधांचा अनियमित पुरवठा आणि डॉ. भिवापूरकर प्रकरणी विभागीय चौकशीचे प्रगती अहवाल संबंधी शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने शपथपत्र सादर केले.

खासदार जलील यांनी 10 मार्च 2022 च्या आदेशाचा संदर्भ देवुन वर्ग 3 व 4 च्या वैद्यकीय रिक्त पदे 6 ते 8 आठवड्यात भरती करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असतांनाही आजतागायत त्यासंदर्भात ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे निदर्शनास आणुन दिले. त्यावर महाराष्ट्र शासनाने शपथ पत्रात वर्ग 3 व 4 च्या वैद्यकीय रिक्त पदे बाह्य यंत्रणेव्दारे भरण्याचा निर्णय शासनाच्या वतीने 27/09/2022 रोजी घेतल्याचा युक्तिवाद केला. 

खासदार जलील यांनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्ये 80 नर्सिंग कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त एका कर्मचाऱ्यांला नियुक्ती करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदेर्शनास आणून दिले. या प्रकरणी शासनाने पुढील तारखेच्या आत प्रगती अहवाल सादर करण्याचे देखील निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. राज्य शासनातर्फे सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.