जागतिक बाजारपेठेत उलट दिशेने वारे वाहत असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्था आपली प्रगती कायम राखेल आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 7% वृद्धिदर गाठेल, असा विश्वास केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. देशांतर्गत धोरणासाठी अनुकूल वातावरण आणि वृद्धीसाठी प्रमुख धोरणात्मक सुधारणांवर असलेला केंद्रसरकारचा भर याचे हे फलित असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथे आंतरराष्ट्रीय चलन आणि वित्तीय समितीच्या बैठकीत सहभाग घेतला या वेळी त्या बोलत होत्या.
महागाईचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच वृद्धी गाठण्यासाठी भारत सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांबद्दल वित्तमंत्र्यांनी या प्रसंगी माहिती दिली. देशातील मोठ्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून आम्ही गेल्या २५ महिन्यांपासून ८०० दशलक्षहून अधिक असुरक्षित कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले आहे, असे त्या म्हणाल्या. वित्तीय सेवासुविधा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचाव्यात हे सरकारचे प्रमुख प्राधान्य असून या प्रयत्नांना भारताच्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांची जोड मिळाली आहे, आज भारत डिजिटल व्यवहाराच्या बाबतीत जगाचे नेतृत्व करत आहे आणि भारताचे डिजिटल व्यवहारांचे दर जगात सर्वात कमी आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
जागतिक वित्तीय व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला उदयोन्मुख आणि अल्प उत्त्पन्न असलेल्या राष्ट्रांसाठी उपलब्ध संसाधने वाढवणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे, 15 डिसेंबर 2023 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला 16 व्या सामान्य कोट्याचे पुनरावलोकन (16th General Review of Quota) पूर्ण करणे आवश्यक असून जागतिक अर्थव्यवस्थेतील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे त्यांच्या सापेक्ष स्थानाच्या अनुषंगाने मतदानाचे अधिकार वाढवण्यासाठी ही बाब अत्यावश्यक आहे," असे सीतारामन म्हणाल्या.
अल्प उत्पन्न असलेल्या अनेक देशांमध्ये वाढलेला कर्जाचा बोजा हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला असलेला एक प्रमुख नकारात्मक धोका आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला या राष्ट्रांना आवश्यक पाठिंबा देऊन ताळेबंदाशी संबंधित त्यांची असुरक्षितता दूर केली पाहिजे, असे मत सीतारामन यांनी व्यक्त केले. या संदर्भातसीतारामन यांनी देशांना अन्न असुरक्षिततेचा सामना करायला मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नवीन फूड शॉक विंडोचे स्वागत केले.
जागतिक हवामान बदल समस्येला तोंड देण्यासाठी समान परंतु भिन्न परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या पातळीवरील जबाबदाऱ्या आणि प्रत्येक देशाची समस्या हाताळण्याची क्षमता यांचा विचार करून, समानतेचे तत्व अनुसरून बहुपक्षीय दृष्टिकोनाच्या महत्त्वावर सीतारामन यांनी भर दिला. भारताने आपल्या अद्ययावत राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानांद्वारे एक महत्त्वाकांक्षी हवामान कृती मार्ग निश्चित केला आहे जो हरितगृह वायू उत्सर्जनातून आर्थिक विकासाच्या उच्च पातळीवर भारताची वचनबद्धता दर्शवितो, असे त्यांनी सांगितले. विकसित देशांकडून हवामान विषयक निधी आणि कमी किमतीचे हवामान तंत्रज्ञान विकसनशील देशांमध्ये हस्तांतरित करणे महत्त्वपूर्ण आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा