हेट स्पीचवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हेट स्पीच देणाऱ्या व्यक्तीचा धर्म, जात न पाहता कारवाई करावी. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जोपर्यंत विविध धार्मिक समुदाय एकोप्याने राहत नाहीत तोपर्यंत बंधुभाव असू शकत नाही.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने दिल्ली, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या सरकारांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात द्वेषयुक्त भाषणाच्या गुन्ह्यांवर केलेल्या कारवाईबाबत न्यायालयासमोर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता या सरकारांनी द्वेषयुक्त भाषणाच्या गुन्ह्यांवर स्वत:हून कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. अशा प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी. हेट स्पीच देणा-याचा धर्म कुठलाही असला तरी कारवाई व्हायला हवी. अश्या गोष्टीवर कृती करण्यास कोणताही संकोच हा न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल अशी हि ताकीद न्यायालयाने दिली.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी सुरू असता न्यायालयाने हे निर्देश दिले. खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे, "भारतीय राज्यघटना भारताकडे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आणि बंधुत्व म्हणून पाहते. व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि देशाची एकता व अखंडता सुनिश्चित करणे हे प्रस्तावनेमध्ये अंतर्भूत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. भिन्न धर्म किंवा जातीच्या समुदायातील सदस्य तो पर्यंत सामंजस्याने जगू शकत नाहीत जोपर्यंत त्यांच्यात बंधुभाव होऊ शकत नाही. ”
न्यायालयाने असेही नमुद केले की "आम्हाला वाटते की मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि संवैधानिक मूल्यांचे, विशेषत: कायद्याचे राज्य आणि राष्ट्राचे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही चारित्र्य यांचे संरक्षण करणे आणि जतन करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे."
टिप्पणी पोस्ट करा