संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत चीनमध्ये उइगर मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचारावर चर्चा व्हावी या साठी एक ठराव आणण्यात आला होता. अमेरिकेबरोबरच इतर काही पाश्चात्य देशांनी हा ठराव आणला होता. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत चीनविरोधात आणलेला हा ठराव पास झाला नाही, याचे कारण म्हणजे 19 देशांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले, तर भारताने मतदानात भाग घेतला नाही. अशा परिस्थितीत या प्रस्तावाच्या बाजूने आवश्यक मते जमू शकली नाहीत आणि त्याचा थेट फायदा चीनला झाला.
कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलँड आइसलँड, स्वीडन, यूके आणि अमेरिका या देशांनी चीनविरोधात हा ठराव आणला होता. तुर्कीसारख्या देशांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. चीनच्या शिनजियांग भागात उइगर मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा मुद्दा होता. मात्र गुरुवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत हा ठराव फेटाळण्यात आला. चीन, पाकिस्तान नेपाळसारख्या इतर अनेक देशांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले, तर भारत, ब्राझील, मेक्सिको, युक्रेन आणि इतर आठ देशांनी मतदानापासून दूर राहिले.
मात्र हा प्रस्ताव फेटाळल्याने अनेकजन संतप्त झाले. चीनमध्ये होत असलेल्या या अत्याचाराविरोधात जे लोक दीर्घकाळ आवाज उठवत होते, त्यांच्यासाठी हा मोठा धक्काच आहे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे सरचिटणीस ऍग्नेस कॅलामार्ड म्हणाले की, आजच्या मतदानाने दीर्घकाळ मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे संरक्षण केले आहे.
आता हा प्रस्तावही फेटाळण्यात आला आहे, परंतु यूएनच्याच अहवालात शिनजियांग भागात उइगर मुस्लिमांचा छळ होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याबाबत ऑगस्ट महिन्यातच एका पथकाने प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. पण आता या ठरावावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेची आवश्यक मते न मिळाल्याने पाश्चात्य देशांची चीनला घेराव घालण्याची रणनीती अयशस्वी ठरली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा