दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतर पाच जणांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याच्या अपीलावर नोटीस बजावताना हा आदेश दिला. या आदेशांनंतर आता जीएन साईबाबा आणि इतर पाच जणांची तुरुंगात सुटका होणार नाही. आता 8 डिसेंबर 2022 रोजी पुढील सुनावणी होईल.
दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतर पाच जण गडचिरोली, महाराष्ट्र येथील सत्र न्यायालयाने मार्च 2017 मध्ये UAPA च्या कलम 13, 18, 20, 38 आणि 39 आणि नक्षलवाद्यांची कथित संबंध असल्याबद्दल भारतीय दंड संहितेच्या 120 बी अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. डेमोक्रॅटिक फ्रंट (RDF), या माओवादी संघटनेशी हे लोक संलग्न असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. आरोपींना 2014 मध्ये अटक करण्यात आली होती.
या आरोपींपैकी पांडू पोरा नरोटे याचा ऑगस्ट २०२२ मध्ये मृत्यू झाला. या प्रकरणात महेश तिर्की, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही आणि विजय नान तिर्की हे अन्य आरोपी आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी जीएन साईबाबा आणि त्यांच्या पाच साथीदारांना प्रतिबंधित अतिरेकी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. व त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले होते या विरोधात महाराष्ट्रराज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
टिप्पणी पोस्ट करा