केंद्राने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, देशात समान नागरी संहिते (Uniform Civil Code) बाबत कोणताही कायदा करण्यासाठी ते संसदेला निर्देश देऊ शकत नाही. देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यात यावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळण्यात यावी असे हि मंत्रालयाने सांगितले आहे.
मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 44 हे एक मार्गदर्शक तत्व आहे. ज्यामध्ये राज्याने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच कलम 44 संविधानाच्या प्रास्ताविकात समाविष्ट केलेले "धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक" मजबूत करण्याचा प्रयत्न करते, ही तरतूद भारताच्या एकात्मतेसाठी प्रदान केली गेली आहे. ज्यामुळे विविध समुदायांना अशा विषयांवर समान व्यासपीठावर आणले आहे. जे सध्या विविध वैयक्तिक कायद्यांद्वारे शासित आहेत.
मंत्रालयाने असेही नमुद केले आहे की 'यासाठी 21 व्या कायदा आयोगाने अनेक समुदायाकडून प्रतिनिधित्व आमंत्रित करून या समस्येचे तपशीलवार परीक्षण केले आहे, या प्रकरणातील कायदा आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर, सरकार या प्रकरणाशी संबंधित विविध भागधारकांशी सल्लामसलत करून त्याची तपासणी करेल.'
या याचिकेत संविधानाचा आणि अस्तित्वात असलेले विविध कायद्यांचा आधार घेऊन, घटस्फोट, पोटगी, उत्तराधिकार, वारसा, दत्तक, विवाह आणि पालनपोषणासाठी समान आधारांची मागणी देशातील सर्व नागरिकांसाठी करण्यात आली होती.
टिप्पणी पोस्ट करा