केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण देखरेखीमुळे आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे देशात डाळी आणि कांद्याचे भाव स्थिरावले आहेत. केंद्र सरकार आयातदार, संशोधन संस्था, व्यापारी संघटना इत्यादींशी वारंवार संवाद साधून जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, आयात, निर्यात आणि उपलब्धतेवर बारकाईने लक्ष ठेवते, असे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी आज नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.
अतिरिक्त साठा वाढवण्यासाठी सरकारने 1.00 लाख टन आयात केलेल्या तूर आणि 50,000 टन आयात केलेल्या उडदाची खरेदी सुरू केली आहे. सध्या भारताकडे PSF आणि PSS अंतर्गत विविध डाळींचा 43.82 लाख टन अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे. या उपलब्ध साठ्यामधून, विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे वितरणासाठी 8 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने राज्यांना याचे वाटप केले जात आहे.
डाळींची देशांतर्गत गरज भागवण्याच्या दृष्टीने, डाळींची आयात, सहज आणि सुलभतेने व्हावी यासाठी, 31 मार्च 2023 पर्यंत, तूर आणि उडीद डाळींची आयात “मुक्त श्रेणीमध्ये” ठेवण्यात आली आहे. मसूरच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, 27 जुलै 2021 पासून तिचे आयातशुल्क शून्य करण्यात आले आहे. तसेच, 13 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत, मसूर डाळीवरचा कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर रद्द करण्यात आला होता, त्याची मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने रब्बी 2022 च्या पेरणी काळात, कांद्याचा 2.50 लाख मेट्रिक टन साठा राखीव म्हणून ठेवला आहे, जेणेकरुन,कांद्याची आवक कमी असतांनाही कांद्याच्या किमती स्थिर राहतील. आता किमती स्थिर ठेवण्याच्या दृष्टीने, ह्या राखीव साठयातून, 54,000 टन कांदा बाजारात आणला गेला. हा कांदा, राष्ट्रीय कांदा बफर (राखीव साठा) स्टॉकमधून 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात पाठवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारची सातत्यपूर्ण देखरेख आणि धोरणात्मक निर्णयामुळे, महत्वाच्या डाळींचे अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ दर यावर्षीच्या सुरुवातीपासून, सामान्य दरवाढ वगळता बऱ्याच प्रमाणात स्थिर राहिले आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा