शेती आणि उद्योग क्षेत्रानंतर खनिज आणि खाण क्षेत्रे ही रोजगाराची संधी पुरवत असून 2047 पर्यंत भारत विकसित देश म्हणून ओळखला जावा यासाठी या दोन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय संसदीय कामकाज व केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज केले . महाराष्ट्र खनीकर्म महामंडळ, विदर्भ आर्थिक विकास परिषद, यांच्या संयुक्त विद्यमाने " मिनकॉन 2022 "या परिषदेत ते मुख्य अतिथी म्हणून ते बोलत होते.
या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे होते. याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे वन आणि पर्यावरण मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महाराष्ट्र राज्याचे खनिज मंत्री दादाजी भुसे,महाराष्ट्र वाणिज्य विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे ,महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष जैस्वाल, विदर्भ आर्थिक विकास परिषदेचे अध्यक्ष देवेंद्र पारिख यांची देखील या प्रसंगी उपस्थिती होती.
चालू वर्षात 900 मिलीलक्ष टन कोळसा उत्पादनाची आपले लक्ष असून 163 खाणीचा लिलाव करण्यात येणार आहेत. संघराज्य पद्धतीवर केंद्र सरकारचा विश्वास असून राज्यांना या क्षेत्रातील बहुतांश अधिकार उपलब्ध व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आग्रही असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.2021-22 या वर्षात देशातील खनिज संपत्तीचे मुल्य हे 1.9 लक्ष कोटी रुपये असून याचा योग्य वापर आणि वितरण करण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार होण्यासाठी विदर्भाची भूमिका ही महत्वाची राहणार आहे. नवीन कल्पना, नवीन संशोधन यांना आमचा पूर्ण पाठींबा असून त्यांना योग्य ते प्रोत्साहन सरकार मार्फत दिल्या जाणार असल्याचे देखील जोशी यांनी सांगितले.
यावेळी बोलतांना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की , विदर्भाच्या विकासाचा पाया हा खाणक्षेत्र आणि जंगल यावर आधारित असून खाणक्षेत्रावर आधारित उद्योगच विदर्भाला पुढे नेवू शकतील.विदर्भात महाराष्ट्रामधील ७५% खनिजे आणि ८०% वनसंपत्ती असून यांचा योग्य वापर केल्यास विदर्भाची उर्जा क्षेत्रातील भागीदारी वाढविल्या जाईल. तसेच भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसोबतच आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पाणी, उर्जा, दळणवळण, संवाद यांच्यात अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने खाणक्षेत्रात केलेल्या आमूलाग्र बदलामुळे कोळसा उत्पादनात वाढ झालेली आहे. भारताची ऊर्जेची गरज ही वाढत जात असून त्याकरीता अधिक कोळशाची गरज भासणार आहे ही अधिकची गरज विदर्भच पूर्ण करू शकतो. 14 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित मिनकॉन या परिषदेत खाण आणि खनिज क्षेत्रातील विविध सरकारी संस्थेचे पदाधिकारी आणि गुंतवणूकदार उपस्थिती लावणार आहेत .
टिप्पणी पोस्ट करा