महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीनात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख हे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेत आहेत. अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जमीन मंजूर केला होता या जामीनाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अपिलावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात अर्जदाराला जामीन देण्याचा अधिकार आहे की नाही याचा उल्लेख असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात आम्ही स्पष्ट करतो की आमचे निरीक्षण केवळ त्या गोष्टी पुरते मर्यादित असेल.
महाराष्ट्र सरकारमध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख 2021 पासून तुरुंगात आहेत. मनी लाँड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात त्याच्यावर खटला सुरू आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गेल्या वर्षी आरोप केला होता की अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री असताना एपीआय सचिन वाजे याला मुंबईतील विविध बारमधून दरमहा १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयानेही तपास सुरू केला,आणि त्यांना अटक केली होती.
टिप्पणी पोस्ट करा