आता राज्यात कोणत्याही कारणासाठी जातपंचायत बसवणे गुन्हा ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक काढले असून, सामाजिक बहिष्कार कायद्यातील पळवाटा शोधून जातपंचायती बसवण्याचे प्रकार आता पूर्णत थांबण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे जातपंचायत भरवणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. याशिवाय आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय विवाहांना पोलिस संरक्षण दिले जाणार आहे.
राज्य सरकारने सन 2017 मध्ये सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा केला. मात्र, त्याचे नियम निश्चित झालेले नव्हते. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. त्यातील पळवाटा शोधून काही समाजांच्या जातपंचायती बसत होत्या. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या पुरोगामी संघटनांकडून जातपंचायतींवर आक्षेप घेतला जात असला, तरी त्याविरोधात कायदा नसल्याने पोलिसांना कारवाई करताना अडचणी येत होत्या. राज्यात एखाद्या कुटुंबात आंतरजातीय विवाह झाल्यास त्यांच्यावर जातपंचायतींमार्फत बंदी घालण्याचे प्रकार घडत होते. संपूर्ण कुटुंबालाच वाळीत टाकले जात असे. अश्या सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यातील पळवाटा आता बंद होणार आहेत. आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण मिळणार आहे
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना जातपंचायतींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी करताना परिपत्रक काढले आहे. त्यात कोठेही जातपंचायत बसल्याची माहिती मिळताच त्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. पोलिसांनी दिरंगाई केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची तरतूद परिपत्रकात आहे. आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला वा कुटुंबाला आवश्यक ती सुरक्षा पुरवण्याच्या सूचनाही या परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत. अशा विवाहांच्या वेळी अनेकदा पोलिसांकडून संदिग्ध भूमिका घेतली जाते. मात्र, या नव्या आदेशामुळे या विवाहांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. तसेच अशा जोडप्यांना धमकी देणे, ऑनर किलिंग यासारख्या घटनांना अटकाव बसणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा