निवडणूक प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सच्या (EVM) वापराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. याचबरोबर याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश जनप्रकाश पक्षाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, "ज्या पक्षाला मतदारांकडून फारशी ओळख मिळाली नाही, तो पक्ष आता याचिका दाखल करून मान्यता मिळवतो, असे दिसते"
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, "लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक प्राधिकरणाद्वारे देखरेख केली जाते. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) चा वापर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आपला देश अनेक दशकांपासून करत आहे, परंतु यावर वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी केली जाते." अशा याचिका दाखल करणे थांबवावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. चार आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या गट-क (नॉन-क्लेरिकल) कर्मचारी कल्याण संघटनेकडे दंड जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा