केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांची बेकायदेशीर प्रतिबंध न्यायाधिकरण (UAPA) चे पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. हे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर लादलेल्या बंदीचा आढावा घेईल. न्यायमूर्ती शर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायिक सेवेतून पदोन्नती झाल्यानंतर त्यांची 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 28 सप्टेंबर रोजी, गृह मंत्रालयाने, UAPA च्या कलम 3(1) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, PFI आणि त्याच्या संलग्न संस्थांना 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी तात्काळ प्रभावाने 'बेकायदेशीर संघटना' म्हणून घोषित केले.
दहशतवादी संघटनांशी असलेले संबंध आणि दहशतवादी कृत्यांमधील सहभागाचा हवाला देत केंद्राने पीएफआय आणि त्याच्या सहयोगी रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (एआयआयसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ) राष्ट्रीय महिला आघाडी, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन, केरळ यांना बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले आहे. UAPA च्या कलम 3 नुसार, जर कोणतीही असोसिएशन बेकायदेशीर घोषित केली गेली, तर केंद्र सरकार अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, अधिसूचना न्यायाधिकरणाकडे पाठवेल. ज्यात असोसिएशन बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे की नाही हे तपासले जाईल.
कलम ५ नुसार, UAPA न्यायाधिकरणामध्ये एका व्यक्तीचा समावेश असावा आणि ती व्यक्ती उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश असावी. अधिसूचना मिळाल्यावर, न्यायाधिकरण नोटीसमुळे प्रभावित झालेल्या असोसिएशनला, अशा नोटीसच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत, असोसिएशनला बेकायदेशीर का घोषित केले जाऊ नये यासाठी लेखी कारणे दाखविण्यास सांगेल. जोपर्यंत न्यायाधिकरणाने कलम ४ अन्वये केलेल्या आदेशाची पुष्टी होत नाही आणि तो आदेश अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित होत नाही तोपर्यंत केंद्राच्या अधिसूचनेचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
टिप्पणी पोस्ट करा