बाबरी मशीद पाडल्यानंतर 1992-93 च्या मुंबईतील जातीय दंगलीनंतर सुमारे तीस वर्षांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि घडलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश दिले. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेल्या प्रमाणे लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले. 1992-93 या वर्षी मुंबईत दंगली झाल्या होत्या त्या वेळेस कॉंग्रेसचे सरकार राज्यात होते.
निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे कि, “जर नागरिकांना जातीय तणावाच्या वातावरणात जगण्यास भाग पाडले जात असेल तर कलम 21 द्वारे हमी दिलेल्या जीवनाच्या अधिकारावर त्याचा परिणाम होतो. डिसेंबर 1992 आणि जानेवारी 1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या हिंसाचारामुळे प्रभावित भागातील रहिवाशांच्या आदर आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम झाला आहे. याचा त्यांच्या अर्थपूर्ण जीवनाच्या अधिकारावर विपरित परिणाम झाला, या दंगलींमध्ये 900 लोक मारले गेले आणि 2000 हून अधिक जखमी झाले. नागरिकांची घरे, व्यवसायाची ठिकाणे आणि मालमत्ता उद्ध्वस्त झाली. या सर्वांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार त्यांच्या हक्कांची हमी देण्यात आली होती त्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे."
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की "त्यांच्या दुःखाचे एक मूळ कारण म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात राज्य सरकारचे अपयश आहे. बाधित व्यक्तींना राज्य सरकारकडे भरपाई मागण्याचा अधिकार आहे." याआधी महाराष्ट्र सरकारने पीडितांना आणि 900 मृत व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना आणि 60 बेपत्ता व्यक्तींना 2 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता, याची न्यायालयाने दखल घेतली. दंगलीनंतर 168 लोक बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली असली तरी, राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की ते फक्त 60 बेपत्ता व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना भरपाई देऊ शकते, कारण ते इतर लोकांचे कायदेशीर वारस शोधू शकले नाहीत.
बेपत्ता झालेल्या 108 व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांचा शोध घेण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्याला दिले.तसेच राज्य सरकार शोधलेल्या हरवलेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना मुदत संपल्या पासुन वार्षिक 9% दराने व्याजासह रु.2 लाख भरपाई देईल.
न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले आहेत, राज्य इतर पीडितांना शोधून काढेल जे पूर्वीच्या सरकारी ठरावानुसार भरपाईसाठी पात्र होते, परंतु त्यांना भरपाई मिळाली नाही. अश्या पीडितांचा शोध घेऊन 8 जानेवारी 1994 पासून भरपाई देईपर्यंत वार्षिक 9% दराने व्याजासह भरपाई द्यावी. न्यायालयाने या निकालाद्वारे जारी केलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करणार असुन, राज्य सरकार उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला महसूल अधिकारी आणि सहायक पोलिस आयुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला पोलिस अधिकारी हे त्याचे सदस्य असतील.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओका आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने 2001 मध्ये शकील अहमद यांनी दंगलीप्रकरणी न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण समितीच्या चौकशी अहवालाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी दाखल केलेल्या रिट याचिका निकाली काढताना हे निर्देश दिले.
टिप्पणी पोस्ट करा