राज्यातील तलाव आणि धरणांमध्ये मासेमारी करणाऱ्या आणि दि. 3 जुलै 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना यापुढे परवाना नूतनीकरण करण्याकरिता विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची गरज राहणार नाही, असा शासन आदेश आज राज्य शासनाने जारी केला आहे. या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याविषयी निर्देश दिले होते.
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना तलावात मासेमारी करण्याकरता अथवा मत्स्यपालन करण्याकरता पंचवार्षिक परवाना दिला जातो. त्यांचे नूतनीकरण करतांना पूर्वी शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्यक होते. या किचकट प्रक्रियेमुळे मच्छिमार सहकारी संस्थांना परवाना नूतनीकरणासाठी अडथळे येत होते. ते अडथळे दूर करून मच्छिमार सहकारी संस्थांसाठी परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो मच्छिमार सहकारी संस्थांना फायदा होणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा