बेरोजगारीशी झगडणाऱ्या तरुणांना पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत उद्योग उभारण्याची सुवर्णसंधी आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार सेवा क्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्रात युनिट्स उभारण्यासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देत आहे. एवढेच नाही तर कर्जावर 13 ते 35 टक्के सबसिडीही दिली जात आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगाराशी जोडून बेरोजगारी दूर करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या अंतर्गत, बेरोजगार लोक उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रात युनिट सुरू करण्यासाठी 20 ते 50 लाख रुपयांचे कर्ज घेऊ शकतात.
उपायुक्त उद्योग, जिल्हा उद्योग आणि एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटरच्या मते, इच्छुक लोक kviconline.gov.in पोर्टल किंवा उद्यम सारथी अॅपद्वारे ऑनलाइन कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. व्यवसायाची निवड, प्रकल्प अहवाल, बाजार आदींची संपूर्ण माहिती पोर्टल आणि अॅपद्वारे मिळू शकते. यावर मार्जिन मनी आणि 15 ते 35 टक्के सबसिडीही दिली जात आहे. देशातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील बेरोजगार तरुणांना स्वत:चा रोजगार सुरू करण्यासाठी 10 ते 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुण या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेंतर्गत अधिकाधिक लोकांना कर्ज देण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. जेणेकरून बेरोजगारी दूर होईल. योजनेच्या लाभासाठी पहिली अट म्हणजे अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. त्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे. या योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्जही दिले जाईल. जुना व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी हे कर्ज दिले जात नाही.
सरकारी संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेल्या अर्जदाराला या योजनेत प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. जर अर्जदाराला आधीपासून इतर कोणत्याही सबसिडी योजनेचा लाभ मिळत असेल, तर त्या बाबतीत तो पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम कर्ज योजना 2022 चा लाभ घेण्यास पात्र नाही. सहकारी संस्था आणि सेवाभावी संस्थांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र, आधारशी लिंक केलेला मोबाईल क्रमांक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा