भारतात आता डिजिटल चलन कायदेशीर, काय आहे या चलनाचे क्रिप्टोकरन्सी बरोबर नाते

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (Reserve Bank of India) गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shakti Kant Das) यांनी सर्वसामान्यांसाठी डिजिटल चलन Digital Rupee लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, सर्वसामान्यांना डिजिटल चलन Digital Rupee चा रोजच्या व्यवहारात वापर करता येणार आहे. हे डिजिटल चलन म्हणजे नेमके काय?

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे जारी केलेल्या कायदेशीर निविदांचे डिजिटल स्वरूप आहे. हे सुरुवातीला घाऊक व्यापारासाठी उपलब्ध असेल आणि एका महिन्यात किरकोळ श्रेणीसाठी वापरात येईल. RBI च्या म्हणण्यानुसार, किरकोळ ई-रुपी साठी एक पायलट प्रोजेक्ट निवडक ठिकाणी एका महिन्यात सुरू होईल. यामुळे मध्यवर्ती बँकेच्या पैशात सेटलमेंट केल्याने व्यवहार खर्च कमी होईल.

CBDC हे डिजिटल किंवा आभासी चलन आहे, परंतु गेल्या दशकात वाढलेल्या खाजगी आभासी चलने किंवा क्रिप्टोकरन्सीशी सारखे नाही. खाजगी आभासी चलने कोणत्याही व्यक्तीचे कर्ज किंवा दायित्वे दर्शवत नाहीत कारण चलन जारी करणारा व्यक्ती यात अस्तित्वात नसतो. सरकारने या आधी सांगितले आहे की खाजगी क्रिप्टोकरन्सी कधीही कायदेशीर नसेल. RBI खाजगी क्रिप्टोकरन्सीजला जोरदार विरोध करत आहे कारण त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल चलनाबाबत असे नाही.

1 नोव्हेंबर रोजी आरबीआयने देशातील काही निवडक बँकांसाठी पायलट स्वरुपात हा डिजिटल रुपयाचा प्रकल्प सुरु केला.सर्वसामान्यांसाठी ई-रुपया (E-Rupee) याच महिन्यात, नोव्हेंबरमध्ये सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती दास यांनी दिली. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आता ई-रुपयातून व्यवहार करता येणार आहे. त्यासाठीची प्रतिक्षा याच महिन्यात संपणार आहे.

पहिल्याच दिवशी डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून एकूण 275 कोटींचे 48 व्यवहार पूर्ण झाले. भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि कोटक महिंद्रा बँकेने ही या पायलट प्रकल्पात सहभाग घेतला. चलनाचे इलेक्ट्रॉनिक्स रुप म्हणजे डिजिटल करन्सी आहे. डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक करन्सी, सायबर कॅश असे या चलनानाला नावे आहेत.

RBI गव्हर्नर यांच्या मते, डिजिटल रुपयाला सध्या केवळ 9 बँकांसाठी सुरु करण्यात आले. आता सर्वसामान्यांही लवकरच ई-रुपयातून व्यवहार पूर्ण करता येणार आहेत. डिजिटल रुपया उपलब्ध करुन देताना पारदर्शकतेला महत्व देण्यात येणार आहे. देशभरात लवकरच ई-रुपयाचा वापर वाढणार आहे.